मिहान प्रकल्पग्रस्तांचा तिढा कायम

राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे चेहरे बदलेले असले तरी मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या मोबदल्याचा प्रश्न सोडविण्याबाबत अद्याप पावले उचलण्यात आलेली नसल्याने नवीन मुख्यमंत्र्यांकडे आस लावून बसलेले प्रकल्पग्रस्त अस्वस्थ झाले आहेत.
मिहान प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या धर्तीवर मोबदला देण्यात येत आहे. मात्र मोबदला देण्याची ही पद्धती अनेक प्रकल्पग्रस्तांना मान्य नाही. त्यामुळे अनेकांनी १२.५ टक्के विकसित जमीन किंवा सानुग्रह रक्कम यापैकी कोणताही पर्याय निवडला नाही. त्यांची मागणी वाढीव मोबदल्याची आहे.
दुसरीकडे ज्यांनी या सूत्रांनुसार विकसित जमीन किंवा सानुग्रह रक्कम घेतली. त्यांचादेखील भ्रमनिरास झाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या संपादित झालेल्या एकूण जमिनीच्या १२.५ टक्के विकसित जमीन दिली जाणार आहे. त्यांना ही जमीन सरकारकडून विकत घ्यायची आहे. या जमिनीसाठी जे विकास शुल्क आकारण्यात येत आहे ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. या विकसित भूखंडासाठी प्रकल्पग्रस्तांना विकास शुल्क आणि दोन पट जमिनीची किंमत भरावी लागणार आहे.
या भूखंडाची किंमत काही प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या मोबदल्या एवढी होते. याचा अर्थ विकसित जमीन घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांची हाती काहीच शिल्लक राहत नाही. पीक देणारी शेतीही गेली. शेती गेल्याने जनावरांना चारा नाही आणि चारा नाही म्हणून दुभती जनावरे विकावीलागली, अशी अवस्था सध्या प्रकल्पग्रस्तांची आहे.  ज्यांनी सानुग्रह रक्कम घेण्याचा पर्याय निवडला त्यांच्याही पदरी प्रत्यक्षात फार काही पडल्याचे दिसून येत नाही.
काही शेतकऱ्यांना नगदी रक्कमेचा कोणताही लाभ मिळू शकत नाही. कारण, मोबदला आणि विकास शुल्क हे विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जमिनीच्या बाजार भावापेक्षा अधिक आहे. आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे जमिनीची आणेवारी ठरविण्याची पद्धती क्लिष्ट आहे.
कोरडवाहू, हंगामात ओलीत आणि बागायती अशा जमिनीची पैसेवारी वेगवेगळी ठरविण्यात येते. त्यानुसार सर्वाधिक मोबदला बागायती शेतीला मिळाला. ज्या शेतकऱ्यांची नोंद सातबारामध्ये कोरडवाहू शेती म्हणून आहे. त्यांना सर्वात कमी मोबदला मिळाला आहे.

३७८ प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड
प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या सूत्रानुसार विकसित जमीन दिली जाणार आहे. या सूत्रानुसार विकसित जमीन प्राप्त करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताला विकास शुल्क आणि दोन पट जमिनीची किंमत भरावी लागणार आहे. मिहान प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३७८ जणांनी मुदतीत १२.५ टक्के विकसित जमिनीचा पर्याय निवडला आहे. त्यांना मिहानअंर्तगत येणाऱ्या सुमठाणा येथे विकसित जमीन दिली जाणार आहे. जमिनीचे मोजमाप करून दगड गाडण्यात आले. येथे रस्ते, पाणी, वीज आदी मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. २३८० प्रकल्पग्रस्तांनी विकसित जमिनीचा पर्याय निवडला नाही. यापैकी सुमारे बाराशे प्रकल्पग्रस्तांनी सानुग्रह राखीचा पार्याय स्वीकारला आहे, असे मिहानचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन सल्लागार मनोहर हिकारे म्हणाले.

आणखी वाचा

‘हारा वही, जो लड़ा नही’ पुण्याच्या दिव्यांग तरुणाचा आयआयटी बॉम्बेपर्यंतचा प्रवास ऐकून थक्क व्हाल

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

काँग्रेसच्या आंदोलनात कार्यकर्ते वेठीला? शहरातील पक्षांतर्गत विसंवाद चव्हाट्यावर

सत्ताधारी पक्षात प्रवेशासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांसाठी ‘हे’ निकष… चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले…

“अजितदादांनी प्रथम न्याय देण्याचे कार्य करावे,” संतोष देशमुख कुटुंबीयांची अपेक्षा

अकोल्याला सलग चौथ्यांदा बाहेरची पालकमंत्री; समन्वय राखून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आव्हान

अन्यथा.. स्नेहचित्रे : नकोसा नैतिक!

उल्हासनगरच्या आयुक्तपदी मनीषा आव्हाळे