मिहान प्रकल्प वायुसेनेची जागा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत

नवीन धावपट्टी उभारण्याचा मार्ग मिहानच्या दृष्टीने मोकळा होत आहे; परंतु नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक २७८ हेक्टर जमीन भारतीय वायुदलाकडून मिळविण्याचा प्रश्न अद्यापही केंद्रीय संरक्षण आणि केंद्रीय मंत्रालयात प्रलंबित आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने या जमिनीवर मूळ मालकी असल्याचा दावा केल्यामुळे जमीन हस्तांतरणाचा वाद आणखीच चिघळला आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या माध्यमातून मधला मार्ग शोधण्याचे काम केंद्र शासनस्तरावर निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वायुसेनेची जागा मिहानसाठी कधी मिळणार, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणकडून महाराष्ट्र व्िंामानतळ विकास कंपनीकडे नागपूरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हस्तांतरित झाले तेव्हापासून विमानतळाचा मिहानच्या दृष्टीने विकासकरण्याच्या कामात नेहमीच अडथळा निर्माण होत आहे. इतकेच नाहीतर विमानतळाच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला देखील विलंब झाला. शेवटी विमानतळ हस्तांतरित झाले. मिहान इंडिया लिमिटेडच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची संयुक्त भागीदारी आली.
एमएडीसीची ५१ टक्के तर एएआयची ४९ टक्के भागीदारी या संयुक्त कंपनीत आहे. एमएडीसी  व एएआयच्या संपत्तीचे मूल्यांकन करण्याचे काम समोर आहे.मिहानच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी नवीन दुसरी धावपट्टी आणि टर्मिनल इमारत बिल्डिंग उभारण्याची बाब समोर आली तेव्हा वायुसेनेच्या एअर स्टेशनची जी विमानतळालगत आहे ती मिळणे अगत्याचे आहे. वायुसेनेला एअर स्टेशनच्या २७८ हेक्टर जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून विमानतळाजवळच असलेली ४०० हेक्टर जागा एमआयएलने देऊ केली. या प्रस्तावाला वायुसेना तत्त्वत: मान्यसुद्धा होते. वायुसेनेचे  एअर स्टेशनअसलेली जागा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचीच असल्याचा दावा एएआयने केला असून या जमिनीचे मूळ मालक एएआय असल्याने ही जमीन आमची आहे. त्यामुळे एएआयच्या संपत्ती मूल्यांकनात भर पडेल.
एमएडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.सी. सिन्हा यांनी स्पष्ट केल्यानुसार एएआयच्या संपत्तीत वाढ झाली तरीही एमआयअल या संयुक्त उपक्रम कंपनीतील त्यांच्या भागीदारीच्या टक्केवारीत वाढ होणार नाही. त्यामुळे आणखी घोळ निर्माण झाला. शेवटी हे हे प्रकरण संरक्षण खाते आणि नागरी उड्डाण खात्याकडे पाठविण्यात आले. त्यामुळे हा प्रश्न केंद्रीय स्तरावर निकाली निघणार आहे. सध्यातरी फाईल दोन्ही मंत्रालयांच्या कार्यालयात अडकून पडली आहे.
सायुसेनेच्या एअर स्टेशनची जाग एएआयची असो की वायुसेनेची हा प्रश्न नंतर निकाली लागेल, असा प्रस्ताव एमआयएलने ठेवला आहे. वायुसेनेने एअर स्टेशनची २७८ हेक्टर जमीन सोडून त्या बदल्यात देऊ केलेल्या ४०० हेक्टर जमीन घेण्याचा प्रस्ताव स्वीकारावा व नवीन एअर स्टेशन बांधावे. जमिनीच्या मूळ मालकी हक्काचा मुद्दा नंतरही निस्तरता येऊ शकतो. मोबदल्यात देऊ केलेली जमीन स्वीकारवी तर मिहानच्या दृष्टीने    विमानतळाचा विकास करम्याचा मार्ग अधिक मोकळा होईल. आता तर दुसऱ्या नवीन धावपट्टीकरिता आवश्यक असलेल्या जमिनीचा प्रश्नही मार्गी लागत आहे.