मिहान प्रकल्पातील वीज पुरवठय़ासह इतरही अनेक समस्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांची शाळा घेतली. येत्या १५ दिवसाने पुन्हा बैठक घेणार असून, या १५ दिवसात सर्व अहवाल तयार ठेवा, असा खणखणीत आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
मिहान प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम असून, या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळ्यांची शर्यत अजूनही संपलेली नाही. कधी प्रकल्पग्रस्तांचा, तर कधी वीज पुरवठय़ाचा अडथळा, अशा अनेक अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प रखडत चालला आहे. वीज पुरवठा ही मिहानची आजची सर्वात मोठी समस्या आहे. येथे येणाऱ्या उद्योजकांना कमी दराने वीज पुरवठय़ाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणींमुळे ते रखडले. उच्चस्तरावर बैठका होऊनही राज्यसरकार स्वस्त वीज पुरवू न शकल्याने उद्योजकांना नाईलाजास्तव महावितरणची महागडी वीज घ्यावी लागली. यासंदर्भात वीज मंडळाचे अजय मेहता यांना मुख्यमंत्र्यांनी फैलावर घेतले. येत्या ५० दिवसात विजेची समस्या सुटायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सुनावले.
रामगिरी येथे आयोजित बैठकीत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. पी.एस. मीणा, अप्पर मुख्य सचिव (ऊर्जा) अजय मेहता, प्रधान सचिव वित्त व जिल्ह्याचे पालक सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मिहानचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने, जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, मिहानचे मुख्य अभियंता एस.व्ही. चहांदे, विपणन महाव्यवस्थापक एस. सीतारसू, विमानतळाचे संचालक अनिल कुमार, अवधेष प्रसाद, तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मिहान प्रकल्पासाठी १५ गावातील जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत असून एसईझेड, तसेच नॉन एसईझेड क्षेत्रासाठी अधिग्रहणाचे काम पूर्ण होत असून आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जागेच्या अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे.
यात शासकीय, तसेच झुडपी जंगलांचा समावेश आहे. झुडपी जंगलाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत तात्काळ प्रस्ताव तयार करण्यासंदर्भात त्यांनी सूचना दिल्या. पुनर्वसन प्रक्रियेतून कोणतेही कुटुंब सुटणार नाही, याची खबरदारी घेतानाच पुनर्वसनासाठी ज्यांना भूखंड हवे त्यांना यापूर्वी ठरविण्यात आलेल्या धोरणानुसार ३५ चौ.मि. ऐवजी १०० चौ.मि. भूखंड व त्यावर घराच्या बांधकामासाठी एक लाख रुपयाचा निधी वाढवून २५० चौ. फुट बांधकामासाठी दोन लाख ५० हजारापर्यंतचा निधी मिळावा ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी लक्षात घेऊन वाढीव मागणीबाबतचा प्रस्ताव एमएडीसीमार्फत शासनास सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
या बैठकीला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच उद्योजक, मिहान प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या गावातील प्रकाश भोयर, विजय राऊत व उद्योजकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.