‘मिहान’मधील ८९.५३ हेक्टर जमिनीचे अद्यापही एमएडीसीला हस्तांतरण नाही

‘मल्टिमोडल इंटरनॅशनल हब अँड एअरपोर्ट नागपूर’ मिहान हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: रस घेतला असला तरी त्यासाठी आवश्यक ८९.५३ हेक्टर जमीन अद्यापही महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित झालेली नाही. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांसाठी तयार घरांचे वितरण ईश्वरचिठ्ठीने ४ व ६ डिसेंबरला, तर शिवणगावमधील प्रकल्पग्रस्तांना ७ डिसेंबरला अतिरिक्त मोबदला वितरित केला जाणार असून संपूर्ण पुनर्वसन सहा महिन्यात पूर्ण होण्याची आशा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सूत्रांनी व्यक्त केली.  
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपलब्ध माहितीनुसार, मिहानसाठी आतापर्यंत २ हजार ९६२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत २ हजार ८७२.७८ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या ताब्यात दिली आहे. शिल्लक जमीन प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्याचे वाटपाचे काम पूर्ण झाले नसल्याने हस्तांतरित झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत या मुद्यांवर गंभीरपणे चर्चा झाली. ही ८९.५२ हेक्टर जमीन हस्तांतरित न होण्याची बरीच कारणे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे असहकार्य, जमीन मालकांचे कायदेशीर अपूर्णत्व, जमीन मालकीचा वाद, या तीन प्रमुख कारणांमुळे हे हस्तांतरण अडले आहे. असे असले तरी हा भूभाग न मिळण्याने या प्रकल्पाच्या धोरणात्मक रचनेस बाधा पोहोचणार नाही. जमीन अधिग्रहणाचे काम पूर्ण न होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त सहकार्य करीत नाहीत. काही जमिनींच्या अधिग्रहणाचा मोबदला देण्यास प्रशासन तयार असले तरी अनेकांनी जमीन मालकीबाबत कायदेशीर दावा केला आहे. परिणामी, अशा जमिनीसाठी प्रशासनाला दिवाणी न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयात ही प्रकरणे असून अशी जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला देता आलेला नाही. काही जमिनींच्या बाबतीत एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी जमिनीवर हक्क दाखविला आहे.
कलकुही, तेल्हारा, खापरी व दहेगाव या गावातील मिहान प्रकल्पग्रस्तांना जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात पर्यायी घरे दिली जाणार आहेत. खापरीजवळ अनेक महिन्यांपासून घरे बांधून तयार होती. तेथील खिडक्या व इतर साहित्य चोरीस जात होते. त्यासाठी तेथे सुरक्षा जवान तैनात करावे लागले. या घरांच्या वितरणासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला मुहूर्त सापडला आहे. ईश्वरचिठ्ठीने या घरांचे वितरण केले जाणार आहे. ४ डिसेंबरला कलकुही व तेल्हारा तर ६ डिसेंबरला दहेगाव व खापरी प्रकल्पग्रस्तांना बोलावण्यात आले आहे. दोन्ही दिवशी मिहान परिसरातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत सकाळी ९ वाजता ही वितरण प्रक्रिया सुरू होईल. ताबापत्र व कन्सेंट लेटर सोबत आणण्याचे आवाहन या चार गावातील प्रकल्पग्रस्तांना करण्यात आले आहे. शिवणगाव, जयताळा व भामटी गावातील प्रकल्पग्रस्तांना भूमी अधिग्रहणाचे अवार्ड, अतिरिक्त मोबदला देण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
शिवणगावातील मिहान प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा १२.५ टक्के अतिरिक्त मोबदला ७ डिसेंबरपासून दिला जाणार आहे. संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. या अतिरिक्त मोबदल्यासाठी १ हजार ८२९ प्रकल्पग्रस्तांनी दावा केला आहे. १२.५ टक्केप्रमाणे २६८ कोटी ४७ लाख रुपये निधी त्यासाठी हवा. शासनाकडून १६८ कोटी ५ लाख रुपये निधी आला आहे. प्रशासनाकडून ५५५ दावेदारांना १२५ कोटी ७३ लाख रुपये आधीच वितरित केले आहेत. त्यानंतर १ हजार २७४ दावेदारांना ४२ कोटी ३१ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. आणखी १०० कोटी ४२ लाख रुपये शासनाकडून मिळायचे आहेत. जयताळा, भामटी व शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम अद्याप पूर्ण व्हावयाचे आहे. चिचभवन परिसरात त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार असून तेथे मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यास नागपूर सुधार प्रन्यासने तयारी दर्शविली आहे. ही कामे पूर्ण होण्यास आणि संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. पुनर्वसन पॅकेज वितरण हा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. अतिरिक्त मोबदला वितरणाचे काम गावांनुसार केले जाणार आहे. शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांना ७ तारखेला अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे. त्यानंतर जयतळा व भामटीवासियांना दिला जाईल. मिहानसंबंधित प्रकरणांच्या सुनावणींसाठी जलदगती न्यायालयाचे कामकाज लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा असून त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरळीत होऊन मोबदला वितरणही गतीने होऊ शकेल. परिणामी, पुनर्वसनाचे कार्य सहा महिन्यात पूर्ण शकते, अशी आशा असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली.