राज्य सरकारने महिकोच्या कापूस बियाणे विक्रीस प्रतिबंध घातल्याने मागील वर्षी खरीप हंगामात महिकोचे एम.आर.पी. ७३५१, तसेच डॉ. ब्रेंट व बाहुबली हे कपाशीचे वाण उपलब्ध झाले नाही. परंतु या वर्षी तरी ही बियाणे उपलब्ध व्हावीत, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे मराठावाडा विभागीय अध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केले.
महिकोचे एमआरपी ७३५१, डॉ. ब्रेंट व बाहुबली ही संकरीत कपाशीची वाणे महाराष्ट्रातील शेतक ऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकरी संघटना व शेतक ऱ्यांनी निवेदन दिले आहे. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी शेतक ऱ्यांना विविध शासकीय यंत्रणांना पत्र लिहिण्यास सांगितले आहे. कपाशीचे प्रचलित वाण शेतक ऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. राज्य सरकारचा विक्री प्रतिबंधात्मक आदेश राज्यातील कापूस उत्पादक शेतक ऱ्यांच्या बियाणे निवडीच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. या बंदीमुळे कापसाचे अधिक उत्पादन देणारे, कीडीरोग तसेच पाण्याचा ताण सहन करणारे महिको कंपनीचे संकरीत कपाशीच्या वाणापासून शेतकरी वंचित आहेत.
शेजारील राज्यांमध्ये महिको कंपनीची ही वाणे सहज उपलब्ध होतात. मग आपल्याकडे का नाहीत, असा प्रश्न शेतक ऱ्यांना भेडसावत आहे. गेल्या दोन वर्षांत मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात उपलब्ध वाणामुळे शेतक ऱ्यांना कापूस लागवडीपासून वंचित राहावे लागले. यापूर्वी शेतक ऱ्यांना या वाणांपासून भरघोस उत्पादन प्राप्त झाले. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी या वाणांपासून वंचित राहू नये, या साठी कालिदास आपेट यांच्यासह १० हजारांहून अधिक शेतक ऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदींना पत्र लिहून लक्ष वेधले आहे. कपाशीच्या वाणांवरील बंदी लवकरात लवकर उठवावी, न पेक्षा शेतकरी संघटनेस आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही दिला आहे.

Solapur jowar crops loksatta news
सोलापूर : ज्वारीच्या कोठारात यंदा ज्वारीचा पेरा निम्म्यावर, लांबलेल्या पावसाचा परिणाम
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
Illegal building on road in Nandivali Samarth Chowk demolished
मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde ,
खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?
After soybeans price of cotton become big issue for farmers in Vidarbha
विदर्भात कापसाचे अर्थकारण विस्‍कळीत
Story img Loader