विदर्भात दुग्धोत्पादनाचे प्रकल्पही आटले

विदर्भातील दुग्धोत्पादनाला चालना देण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरलेले असताना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या गतिमान दुग्धविकास कार्यक्रमातही विदर्भाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०११-१२ या वर्षांसाठी राज्यात गतिमान दुग्धविकास कार्यक्रमासाठी १७ सहकारी दूध संघांची निवड करण्यात आली. त्यात विदर्भातील केवळ एका संस्थेचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत विदर्भात विदर्भ विकास पॅकेज, पंतप्रधान पॅकेज, मुख्यमंत्री पॅकेज, इंटिग्रेटेड डेअरी पार्क यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून दुधाचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न झाले खरे, पण या योजनांमधून फारसे काही साध्य होऊ शकलेले नाही, अमरावती विभागातील सरकारी दूध संकलन ६ हजार लिटर प्रती दिनपर्यंत खाली आले आहे. दुसरीकडे खाजगी दूध डेअरी प्रकल्पांची क्षमता वाढत असताना सहकारी दूध संघांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून दुग्धोत्पादनाला चालना मिळवण्यासाठी गतिमान दुग्धविकास कार्यक्रम राबवला जातो. या योजनेत सुमारे ६७ कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
या प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेचा हिस्सा ८० टक्के असून २० टक्के निधी संबंधित दुध संघांना उभारावा लागतो. ज्या दुध संघांना हे प्रकल्प राबवायचे आहेत त्यातील बहुतांश प्रकल्प  पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. विदर्भातील केवळ एक प्रकल्प आहेत. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील खामगाव येथील संत गाडगेबाबा सहकारी दूध संस्थेला हा प्रकल्प मिळाला आहे. सांगली आणि अहमदनगर  जिल्ह्य़ात प्रत्येकी ४, बीड जिल्ह्य़ात ३, तर पुणे जिल्ह्य़ात २ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. शिवाय, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतूनच पुणे येथे ‘नॅशनल मिशन फॉर प्रोटिन सप्लिमेंट’ हा ६१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प देखील मंजूर झाला आहे.
शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसायाकडे पाहिले जाते. विदर्भातून सुमारे वीस वर्षांपूर्वी दररोज ३५ ते ४० हजार लिटर्स दुधाचा पुरवठा शासकीय योजनेकडे करण्यात येत होता. काही ठिकाणी दूध भुकटी प्रकल्प सुरू करण्यात आले, पण तेही बंद पडले. ग्रामीण भागातील सुमारे २५ ते ३० टक्के दूध उत्पादन कमी झाले आहे.
शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या पॅकेज अंतर्गत हजारो गायींचे वाटप विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आले. त्यातून दुग्धोत्पादन वाढेल, अशी अपेक्षा होती, परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली. दूध उत्पादनाला ओहोटी लागण्यासाठी शेतकऱ्यांची शेतीपूरक व्यवसाय करण्याची मानसिकता नसणे, हे कारण दाखवून दुग्धविकास विभागातील अधिकारी अंग झटकताना दिसत असले तरी दुग्धोत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. काही उत्साही शेतकऱ्यांनी स्वबळावर दुग्ध व्यवसायात झेप घेतल्याची उदाहरणे आहेत, पण त्यांना देखील प्रोत्साहित करण्याची प्रशासकीस यंत्रणांची तयारी नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता पसरली आहे.
चारा व पशुखाद्याचे वाढलेले दर आणि दूध व्यवसायाबाबत शासनाची अनास्था यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. महाराष्ट्रात दुधाचे दर कमी आहेत. ‘टोन्ड’ दुधाचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने आणि या दुधाला परवानगी असल्याने सामान्य दूध उत्पादकांसमोर वेगळ्याच अडचणी आहेत. खाजगी दूध विक्रेत्या कंपन्यांचे दूध संकलन वाढत असताना सरकारी संकलन कमी होणे, हे धोकादायक संकेत असल्याचे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.