भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रणाली असून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही संसदीय कार्यपद्धती अस्तित्वात आहे. त्यानुसार राज्याची आíथक क्षमता लक्षात घेऊन राज्याच्या मंत्रिमंडळाला लोकहिताचे आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात, त्यामुळे मंत्रिमंडळ हा शासन व्यवस्थेचा कणा असतो, असे प्रतिपादन संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी येथे केले.
राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आयोजित राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या ४३व्या अभ्यासवर्गात ‘मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती’ या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी आमदार वीरेंद्र जगताप, विधिमंडळाचे अन्य सदस्य, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांच्यासह राज्यातील ११ विद्यापीठांमधील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन या विषयांमधील पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे ८४ विद्यार्थी उपस्थित होते. लोकशाही प्रणाली ही बहुमताच्या आधारावर चालते. बहुमत असलेल्या गटास राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करून त्यांच्या नेत्यास मुख्यमंत्री नेमतात आणि त्यांच्या सल्ल्याने मंत्री परिषदेची स्थापना केली जाते. मुख्यमंत्री हे मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असून मुख्य सचिव हे सदस्य सचिव असतात, असे मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती देताना पाटील म्हणाले.
एखाद्या विषयावर निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याविषयीचा प्रस्ताव मंत्रालयीन विभाग स्तरावर तयार केला जातो. कक्ष अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव, सचिव, आवश्यकता असल्यास वित्त विभाग, विधि व न्याय विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या अभिप्रायासह तो प्रस्ताव मुख्य सचिवांमार्फत मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना सादर केला जातो. त्यानंतर मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ बठकीची विषयसूची तयार करून सर्व संबंधितांना पाठवतात आणि त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बठकीत विषयवार सविस्तर चर्चा केली जाते. बठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्तांत तयार करून ते पुढील बठकीत अंतिम केल्यानंतर झालेल्या निर्णयांवर संबंधित विभागामार्फत अंमलबजावणी केली जाते. सामाजिक न्यायाचे धोरण आणि राज्याची आíथक क्षमता यांची योग्य सांगड घालून जबाबदारीने निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही संसदीय कार्यमंत्र्यांनी सांगितले.
