अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध शासकीय योजनांची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी करताना स्थानिक समितीची महत्त्वाची भूमिका असते. जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समितीचे त्यासाठी गठन केले जाते. मात्र, दोन वर्षांपासून या समितीची स्थापना झालेली नाही.
 जिल्हय़ात अल्पसंख्याक समाजाच्या अनेक शिक्षण संस्था, सेवाभावी संस्था आहेत. त्यांच्या मदतीने विविध शासकीय योजना राबविल्या जातात. प्रशासकीय स्तरावर जिल्हय़ाच्या ठिकाणी अल्पसंख्याक कल्याण समितीची स्थापना झालेली नाही. शिक्षण संस्थांसह सामाजिक संस्थांमधील पदाधिकारी या समितीचे सदस्य असतात. दोन वर्षांपूर्वी ही समिती बरखास्त करण्यात आली होती. तसे लेखी पत्रही संबंधित सदस्यांना पाठवण्यात आले होते. अलीकडेच झालेल्या अल्पसंख्याक हक्कदिनी समिती नसल्याची बाब पुढे आली. या समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबविणे अडचणी ठरू लागले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्याचा प्रश्नही समिती नसल्याने लटकला आहे. वर्षभरापूर्वी वसतिगृह बांधकामासाठी जागा शोधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे जागा निश्चित झाली नाही. इतर जिल्हय़ात या योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या माध्यमातून या संदर्भात प्रशासनाकडे पाठपुरावा झाल्यास अशा प्रकारचे प्रश्न मार्गी लागतील. मुळातच समितीच नसल्यामुळे पाठपुरावा करणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.