सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत जातींच्या अद्ययावत यादीत भटक्या जमातीतील वंजारी जातीच्या लाड वंजारीसह तीन उपशाखांचा उल्लेखच नसल्यामुळे या शाखांच्या जातप्रमाणपत्रासाठी वैधता नाकारली जात आहे. परिणामी, सरकारच्या नवीन आदेशामुळे राज्यातील या जातीच्या चार हजारांवर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरच गंडांतर आले आहे. सर्व प्रवर्गातील जातींच्या पोटजातीचा सरकारच्या आदेशात सविस्तर उल्लेख आहे. परंतु वंजारी जातीच्या दोन शाखा वगळता इतर शाखांचा समावेश मात्र नाही. समाजकल्याण विभागाच्या या चुकीची शिक्षा मात्र सेवेतील व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना भोगण्याची वेळ आली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या १८ मे रोजी काढलेल्या आदेशात मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जातप्रमाणपत्राची वैधता करून घ्यावी, असे बजावले. दि. ३१ जुलैपर्यंत विभागीय जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव दाखल करावेत, अन्यथा प्रस्ताव दाखल न करणाऱ्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतनही थांबवण्यात येईल, असे यात म्हटले आहे. या आदेशामुळे राज्यभरातील इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जातप्रमाणपत्र वैध करून घेण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने २५ मे २००६ रोजी अधिकृत जातींची यादी अद्ययावत केलेला आदेश कक्ष अधिकारी फणसेकर यांच्या सहीने जारी केला आहे.
या यादीत भटक्या जमातीच्या मूळ जातींसह शाखा-पोटजातींचा उल्लेख आहे. भटक्या जमातीतील धनगर जातीच्या २५ उपजातींचा नावानिशी उल्लेख आहे. भटक्या जमातीतीलच वंजारी जातीच्या केवळ वंजारा, वंजार या दोनच शाखांचा उल्लेख केला आहे. राज्यभर विखुरलेल्या वंजारी जात समूहात लाड वंजारी (लाडजन), रावजण वंजारी, मथुरेजन वंजारी अशा उपशाखा आहेत. त्यामुळे या शाखांमधील लोकांनी पूर्वी जातप्रमाणपत्र उपशाखांच्या नावानेच काढले आहे. हजारो कर्मचारी शासकीय सेवेत असून काही निवृत्तही झाले आहेत. लाड वंजारी म्हणून उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ या भागातून मोठय़ा संख्येने कर्मचारी सेवेत आहेत. मागील ७ वर्षांपासून या पोटशाखांचा उल्लेख असलेल्यांना जातीचे प्रमाणपत्र वैध करण्यास विभागीय जातपडताळणी समित्यांनी नकारघंटा वाजवली आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे आलेल्या शासन आदेशात उपशाखांचा उल्लेख नसल्यामुळे विभागीय स्तरावरील जातपडताळणी समिती या लोकांना भटक्या विमुक्त जातीत असल्याचेच मानण्यास तयार नाही. आतापर्यंत या विषयाकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. मात्र, नवीन आदेशानुसार जातीचे प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत वैध न झाल्यास सरकारी नोकरी गमवावी लागणार आहे, हे स्पष्ट असल्याने अस्वस्थता वाढली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने सात वर्षांपूर्वी अधिकृत जातींची यादी अद्ययावत करतानाही वंजारी जातीची यादी मात्र अर्धवटच ठेवली. याचा फटका या जातीतील लोकांना सहन करावा लागत आहे. याबाबत चाळीसगाव येथील नारायण सांगळे यांनी अनेक दिवसांपासून सरकारदरबारी पाठपुरावा केल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी स. ध. माने यांनी पत्र देऊन लाड वंजारी जात समूहाला मागासवर्गीयांचे फायदे देता येतील का, याबाबत शासन स्तरावर विचार सुरू असल्याचे कळवले. परंतु प्रत्यक्ष वंजारी जातीतीलच लाड व इतर उपशाखा असल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने दुरुस्ती आदेश काढून इतर जातीप्रमाणे वंजारी जातीच्याही पोटशाखांचा अध्यादेशात समावेश केला तरच हा प्रश्न सहज सुटू शकतो. मात्र, सरकार सहज लक्ष देईल तर? साहजिकच या जातीतील सरकारी सेवेतील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे.
समाजाच्या नेत्यांना गांभीर्यच नाही!
सामाजिक न्याय विभागाने २५ मे २००६ रोजी काढलेल्या अधिकृत जातींच्या यादीत इतर सर्व जातींच्या पोटजातींचा विस्ताराने उल्लेख आहे. मात्र, वंजारी जातीच्या पोटशाखांचा उल्लेखच नाही. परिणामी जातपडताळणी समिती या पोटशाखांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता देण्यास नकार देत आहे. याबाबत चाळीसगाव येथील सामाजिक कार्यकत्रे नारायण सांगळे यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करताना या सामाजिक प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, यासाठी भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष जितेंद्र आवाड, शिवाजी गर्जे, आमदार पंकजा पालवे, माजी आमदार उषा दराडे यांच्याकडे कैफियत मांडली. मात्र, या प्रश्नाकडे यातील कोणीही गांभीर्याने पाहिले नाही अशी खंत सांगळे यांनी व्यक्त केली. केवळ तोताराम कायंदे यांनी लक्ष घातल्याचे त्यांनी सांगितले.