भारतात पाण्याची कमतरता नाहीतर पाण्याच्या नियोजनाची कमतरता आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून पाण्याच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आज दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. आजही पावसाचे ६० टक्के पाणी समुद्रात वाहून जात असून, त्यापैकी १०-२० टक्के पाणी अडविले तरी दुष्काळाचे संकट येणार नाही, असे मत भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
सोलापूरजवळ बीबी दारफळ (ता. उत्तर सोलापूर) येथे भाजपचे माजी खासदार सुभाष देशमुख यांच्या अधिपत्याखालील लोकमंगल समूहाने शिरपूर पॅटर्नच्या धर्तीवर लोकमंगल जलसंधारण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या जलसंधारणाच्या कामांची पाहणी गडकरी यांनी केली. त्यानंतर आयोजित शेतकरी निर्धार मेळाव्यात ते बोलत होते. याप्रसंगी जल व पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर व निरूपणकार विवेक घळसासी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आमदार सुरेश हळवणकर (इचलकरंजी), आमदार विजय देशमुख, पदवीधर आमदार चंद्रकांत पाटील, शिक्षक आमदार भगवानराव साळुंखे, माजी आमदार पाशा पटेल, कांता नलावडे, भाजपचे संघटनमंत्री अविनाश कोळी यांनीही या मेळाव्याला हजेरी लावली होती. मेळाव्याचे संयोजक सुभाष देशमुख यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. तर या जलसंधारण कामांची तांत्रिक माहिती जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता व्ही. एन. होनमुटे यांनी दिली.
आपल्या ४० मिनिटांच्या भाषणात नितीन गडकरी यांनी केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यास महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे विकास योजनेची रेंगाळलेली कामे दोन वर्षांत पूर्ण करण्याची तसेच देशात गंगा-कावेरी नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची ग्वाही दिली. एकविसाव्या शतकात ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान हे विकासासाठी महत्त्वाचे भांडवल असून त्याचा वापर शेतीसाठी व्हावा. जल, जमीन, जंगल व जनावर ही शेतीसाठी मोठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. त्याचा वापर योग्य प्रकारे व नियोजनपूर्वक झाला तर मुंबई-पुण्याकडे उदरनिर्वाहासाठी गेलेले खेडय़ातील लोंढे खेडय़ांकडे पुन्हा परत येतील, असा विश्वासही गडकरी यांनी व्यक्त केला.
देशात राजकारणाची व्याख्या चुकीची झाल्याचे सांगताना ते म्हणाले, समाजाच्या विकासासाठी काम करतो, त्याला राजकारण म्हटले जात नाही. राजकारण हे सामाजिक व आर्थिक विकासाचे प्रभावी माध्यम आहे. गरिबांच्या डोळय़ांतील अश्रू पुसणे, बेकारांना रोजगार पुरविणे हे राजकारणाचे काम आहे. निवडणुकीत जे असते ते सत्ताकारण असते. आपण त्यालाच राजकारण म्हणत असू तर ते चुकीचे आहे. देशात पाण्याची कमतरता नाही. मात्र एकीकडे चेरापुंजी भागात ११ हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो तर त्याचवेळी राजस्थानमध्ये अजमेर परिसरात केवळ २०० मिमी पाऊस पडतो. कोठे जास्त व कोठे कमी पाऊस पडत असताना पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. पावसाळय़ात पडणारे केवळ १५ ते २० टक्के इतकेच पाणी आपण साठवू शकतो. उर्वरित ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी समुद्रात वाहून जाते. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटना बनवताना जलसिंचनाच्या कामांची जबाबदारी राज्यांकडे सोपविण्यात आली. त्यामुळे राज्यात सिंचनाच्या कामासाठी केंद्राचा निधी खर्च करता येत नाही. त्यामुळे आजही देशातील साडेसहा लाख खेडय़ांमध्ये पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. जगात पडणाऱ्या एकूण पावसापैकी चार टक्के पाऊस भारतात पडतो. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १७ टक्के लोकसंख्या भारताची असून या देशात ८३ टक्के शेती अद्याप पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणून पाण्याची शोकांतिका समजून घेण्याची गरज आहे. जलसिंचनाची कामे राज्य व केंद्र सरकारच्या संयुक्त खर्चाने झाली असती तर आतापर्यंत देशाचा कायापालट झाला असता. विकासकामांच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा प्राधान्यक्रम नसल्याने संपुआ सरकारने तब्बल ७० हजार कोटी खर्च करून विमाने खरेदी केली. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात केंद्राने विमाने खरेदी करण्याची आवश्यकता नव्हती, अशी टिप्पणी गडकरी यांनी केली. नियोजनात पाणी व रस्त्यांना प्राधान्य मिळाले नाही, त्यामुळे आजही ५९३ पैकी २४६ जिल्हे दुष्काळी आहेत. खेडी भकास बनत चालली आहेत. शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकरी व्हायला तयार नाही. २५४ जलसिंचन प्रकल्प अद्याप अर्धवट स्थितीत असून यात काही प्रकल्प पाचव्या पंचवार्षिक योजनेतील आहेत. विदर्भाती गोसीखुर्दसारख्या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च तीनशे कोटींचा होता. तो आता तब्बल १४ हजार कोटींपर्यत गेला तरी पूर्ण होत नाही, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
यावेळी अतुल देऊळगावकर यांनी पाणी ही एक मोठी शक्ती असूनही त्याकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाडय़ात सुमारे दोनशे व्यक्ती अब्जाधीश आहेत. सामाजिक बांधिलकीतून दुष्काळग्रस्त भागाला मदत करणे या श्रीमंत वर्गाचे कर्तव्य होते. परंतु ही मंडळी मराठवाडय़ात सप्ताह भरविण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात. या सप्ताहांमध्ये दुष्काळग्रस्त जनतेला गुंगीत ठेवले जाते. दुष्काळाकडे दुर्लक्ष करणारे राज्यकर्ते हे रोमचा राजा नुरोचे वारसदार तर लोकप्रतिनिधी व प्रसारमाध्यमे नुरोचे पाहुणे नाहीत काय, असा सवाल देऊळगावकर यांनी उपस्थित केला. दुष्काळाचा प्रश्न सरकार किंवा जगाची मदत सोडवू शकत नाही, तर त्यासाठी शेतकऱ्यांचाच आत्मनिर्धार जागा केला पाहिजे, असे विचार विवेक घळसासी यांनी मांडले. या वेळी पाशा पटेल यांचेही भाषण झाले. ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी यांनी मेळाव्याचे सूत्रसंचालन केले. या मेळाव्याचे औचित्य साधून उत्तर सोलापूर तालुका पंचायत समितीच्या माजी सभापती रंजना लामखाने व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. नितीन गडकरी यांनी त्यांचे स्वागत केले.