राष्ट्रीय डेअरी योजनेंतर्गत (एनडीपी) पहिल्या टप्प्यात मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजनेसाठी जागतिक बँकेने निधी दिला आहे. या योजनेचे संचालन राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड करणार असून १३ मोठय़ा डेअरी राज्यांतील मंडळामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे. या संदर्भात बिहार राज्यासोबत सकारात्मक चर्चाही झाली आहे. राष्ट्रीय सुकाणू समितीने (एनएससी) २०१२-१३ वर्षांकरिता १३०.७१ कोटी रुपयांचा निधीला मान्यता दिली आहे.
या योजनेत एकूण ४९ प्रस्तावांचा समावेश आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओरिसा व महाराष्टासह आट राज्यांतील विविध डेअरी क्षेत्रात हे काम करणार आहे. यामध्ये चांगल्या वंशावळ परीक्षणाच्या प्रजातीची निवड, राशन समतोल कार्यक्रम, चाऱ्यांचा विकास अआणि ग्राम पातळीवर दूध संकलन व्यवस्था यावर भर दिला जाणार आहे, असे राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अम्रिता पटेल यांनी ‘एनडीपी’ने जानेवारी २०१३ पर्यंत केलेल्या प्रगतीबद्दल माहिती देताना सांगितले.
या योजनेत राजस्थान, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांचाही समावेश महिनाभरात केला जाणार आहे. या कार्यक्रमात उच्च वंशावळीच्या बैलांची निर्मिती, उच्च दर्जाच्या वैरण बीजांची उपलब्धता, दुधाळ जनावरांसाठी पोषणात सुधारणा, राशन समतोलातून साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दूध उत्पादकांना त्यांचे अतिरिक्त दूध विक्री करण्यासाठी न्याय व पारदर्शक देवाणघेवाणीच्या मध्यमातून चांगली संधी दिली जाईल, यासाठी नऊ राज्यांमध्ये प्राथमिक स्वरूपाचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. या आर्थिक वर्षांच्या शेवटपर्यंत १४ मोठय़ा डेअरी राज्यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा मानस आहे. सहकारी क्षेत्रांतील ग्रामीण दूध उत्पादकांना संघटित करून दूध प्रक्रिया क्षेत्रात जास्तीत जास्त वाव देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. एनडीडीबीतर्फे पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीयस्तरावर तीन कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. गुजरात, मध्यप्रदेश, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये राज्यस्तरीय बैठकाही घेण्यात येऊन विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. उर्वरित राज्यांमध्येही हा प्रस्ताव लागू करण्यात येणार आहे. माहिती, संपर्क आणि तंत्रज्ञान यावर आधारित व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. एनडीडीबीच्या केंद्रांमार्फत प्रकल्पांची पाहणी करण्यात येणार आहे, असे डॉ. पटेल यांनी सांगितले.
मिशन मिल्क : ‘एनडीपी’च्या योजनेसाठी १३०.७१ कोटींचा निधी
राष्ट्रीय डेअरी योजनेंतर्गत (एनडीपी) पहिल्या टप्प्यात मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजनेसाठी जागतिक बँकेने निधी दिला आहे. या योजनेचे संचालन राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड करणार असून १३ मोठय़ा डेअरी राज्यांतील मंडळामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 06-02-2013 at 02:36 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mission milk130 71 carod fund to scheme of ndp