पारगमन कर वसुलीबाबत सुरू असलेल्या बेपर्वाईचा कळसच आज स्थायी समितीने आज गाठला. २८ कोटी रूपयांची निविदा प्रतिसाद नसल्याने २० कोटी रूपयांची करण्यात आली. या देकार रकमेला मंजूरी देत स्थायी समितीने ही फेरनिविदा त्वरीत प्रसिद्ध करावी असा ठराव केला. ठरावात फेरनिविदा असाच शब्द असून नियमाप्रमाणे फेरनिविदा कमी मुदतीची म्हणजे ७ किंवा १५ दिवसांची काढता येते. त्याप्रमाणे प्रशासनाने १५ दिवसांची निविदा प्रसिद्ध केली. स्थायी समितीच्या एकाही सदस्याने त्यावेळी या १५ दिवसांच्या मुदतीला काहीही आक्षेप घेतलेला नाही हे विशेष!
– समितीचे सर्व सदस्य सभेला उपस्थित होते. त्या सर्वानीच ३० दिवसांचा मुद्दा उपस्थित केला असे सभापती बाबासाहेब वाकळे सांगत होते. पत्रकारांनी त्यांना निश्चित नावे सांगा असा आग्रह धरल्यानंतर त्यांनी दिलीप सातपुते व संगीता खरमाळे यांनी हा मुद्दा काढला असल्याची माहिती दिली. कायदा महत्वाचा आहे, मनपाचे आर्थिक नुकसान नाही असेही ते म्हणाले. जुन्या ठेकेदार कंपनीबरोबरचा करार उद्या संपुष्टात येत असल्याने पारगमन कर वसुली कोणी करायची असे विचारल्यावर तर त्यांनी तो प्रशासनाचा विषय आहे, समितीचा नाही असे उत्तर दिले.
– सभेला उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप शेलार, लेखाधिकारी मेश्राम, सहायक आयुक्त संजीव परशरामे, जकात अधीक्षक अशोक साबळे आदी अधिकारी उपस्थित होते. डॉ. डोईफोडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले स्थायी समितीत चर्चा झाली असली तरी त्यांचा लेखी ठराव आल्याशिवाय काही सांगता येणार नाही. तिथे चर्चा झाली मात्र त्यात नक्की निर्णय काय झाला हे त्यांचा ठराव आल्यानंतरच समजेल. पारगमन कर वसुलीचे आता काय करणार यावर त्यांनी अद्याप निर्णय झालेला नाही असे सांगितले.
– मॅक्सलिंक कंपनीच्या प्रतिनिधीने समितीकडून निविदेला दिलेली स्थगिती चुकीची आहे असे सांगितले. निविदा खुल्या करताना सर्वच निविदा धारकांना आक्षेप घेण्याची संधी देण्यात येते. त्यावेळी एकाही प्रतिस्पर्धी निविदाधारकाने मुदत कमी होती किंवा अन्य कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. समितीला तसे का वाटले व तेही ऐन मंजुरीच्या वेळेसच का वाटले ते सांगता येणार नाही असे ते म्हणाले. मॅक्सलिंकच्या सर्व गोष्टी कायदेशीरच असून आता समिती व मनपाला त्यांचे वकिल कायदेशील सल्ला काय देतात त्यावर मॅक्सलिंक पुढे काय करायचे ते ठरवेल असे या प्रतिनिधीने सांगितले.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार विकासाचे मोठे मागणे अमान्य केल्यामुळे सगळे फिसकटले. मनपातील सत्तेचे धुरीण असलेले नेते व समितीमधील एकजण तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यातच चर्चा सुरू होती. मोठा विकास व्हावा अशी अपेक्षा बोलून दाखवण्यात आली. मात्र कंपनीने त्यासाठी असमर्थता दर्शवली. दोन संयुक्त बैठका झाल्या. त्यातील एक तर समितीच्या एका खाशा स्वारीच्या कार्यालयात झाली. मात्र त्यात काहीही तोडगा निघाला नाही.
समितीच्या सदस्यांना याची काहीच माहिती नव्हती. मागणे मान्य होतच नाही म्हटल्यावर सर्व सदस्यांना एकत्र करण्यात आले. त्यांना या निविदेत काही विकास नाही म्हणून निविदेला स्थगिती द्यायची असे सांगण्यात आले. त्यासाठी मुद्दा म्हणून ३० दिवसांचे कारण पुढे करायचे ठरले. त्याला पुष्टी मिळावी म्हणून ऐनवेळी एका प्रतिस्पर्धी निविदाधारकांचे पत्र थेट फॅक्सवर मागवून घेण्यात आले. त्यात किरकोळ आक्षेप घेण्यात आला आहे. पत्र मिळाले, मात्र त्यावर तारीख मुदतीनंतरची असल्यामुळे त्याचा न्यायालयीन कामकाज काहीही उपयोग होण्याची शक्यता नाही.
