उत्तर प्रदेशातील झाशी जिल्ह्य़ातून या पुस्तकांची छपाई करण्यात आली. त्याऐवजी महाराष्ट्रातील मुद्रणालयातून हे काम करण्यास कोणत्या अडचणी होत्या, असा सवाल भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष प्रकाश बन्सोड यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने केलेली अक्षम्य चूक लक्षात घेता संबंधित पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बन्सोड यांनी केली. शिवाय दोन लाख पुस्तकांच्या वाहतुकीवर महाराष्ट्र शासनाने केलेला खर्च सामान्य माणसाच्या कराच्या पैशातून केला गेला आहे. छपाई आणि त्याला जोडून इतर खर्च कोटीच्या घरात आहे. शिक्षणासारख्या संवेदनशील आणि गंभीर विषयाकडे पाठय़पुस्तक निर्मिती करणारा विभाग किती गांभीर्याने लक्ष देतो याचे हे उदाहरण आहे. तरी याबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून झालेले नुकसान वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी बन्सोड यांनी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा