जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव मंगळवारी अखेर बहुमताने पारीत झाला. राष्ट्रवादीच्या सर्व सदस्यांसह काँग्रेस, घनदाट मित्रमंडळ, भाजप, अपक्ष सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना बुधवंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबुराव पाटील गोरेगावकर सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्रगोत्री यांच्याविरोधात दाखल अविश्वास ठरावासंदर्भात विशेष सभा पार पडली. ठरावाच्या बाजूने राष्ट्रवादीच्या सर्व २५ सदस्यांसह काँग्रेसच्या ८ पकी ७, घनदाट मित्रमंडळाच्या ३, शिवसेनेच्या ११पैकी १, भाजप २, शेकाप १ व १ अपक्ष अशा ४० सदस्यांनी मतदान केले. सभागृहात शिवसेनेच्या महानंदा साडेगावकर व हर्षला कदम उपस्थित होत्या. परंतु त्यांनी मतदान केले नाही. शिवसेनेच्या ऊर्मिला मारोती बनसोडे यांनी मतदान केले.
मित्रगोत्री, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे तसेच जिंतूर, सोनपेठ, सेलू, परभणी पंचायत समित्यांचे सभापती उपस्थित होते. अध्यक्ष बुधवंत, उपाध्यक्ष समशेर वरपुडकर, कृषी सभापती गणेश रोकडे, महिला व बालकल्याण सभापती चित्राताई दुधाटे, आरोग्य सभापती चंद्रकला कोल्हे, समाजकल्याण सभापती मीनाक्षी निर्दुडे यांचा ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांत समावेश आहे. मित्रगोत्री यांच्याविरोधी अविश्वास ठराव पारीत झाल्याचे घोषित करण्यात आले. ठराव पारीत होताच मित्रगोत्री सरकारी गाडीतून निवासस्थानी रवाना झाले. या वेळी जिल्हा परिषद परिसरात पोलीस बंदोबस्त तैनात होता.
प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकारी अशी मित्रगोत्री यांची जिल्हय़ात ओळख असली, तरीही त्यांना सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या विरोधात ५२ पकी ३१ सदस्यांच्या सहीने १२ ऑगस्टला अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष बुधवंत यांच्याकडे दाखल झाला. तत्पूर्वी गेल्या डिसेंबरमध्ये मित्रगोत्री यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आला होता. परंतु सत्ताधारी राष्ट्रवादीमध्ये एकमत न झाल्याने तेव्हा ठराव बारगळला.
मित्रगोत्री हे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत. त्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे विकासाची कामे रेंगाळत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत सदस्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे, असे आरोप सदस्यांनी केले होते.
