सामाजिक संस्थांना दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर

सिडकोने नियोजनबद्ध शहराची उभारणी करताना अनेक सामाजिक संस्थांना त्यांच्या सामाजिक कार्याचा वसा तसाच पुढे सुरू राहावा यासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड दिले होते, पण कालांतराने या संस्थांनी या भूखंडाचा गैरवापर सुरू केला असून अनेक संस्थांनी आपले भूखंड भाडेतत्त्वावर चढवून लाखो रुपयांचा मलिदा लाटण्यास सुरुवात केली आहे. अशा संस्थांचे सिडकोने विभागवार सर्वेक्षण सुरू केले असून या संस्था दोषी आढळल्यास त्यांचे भूखंड काढून घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, अशी शक्यता सिडकोतील उच्च अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
शहर वसविण्याची जबाबदारी घेतलेल्या सिडकोने नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या संस्थांचाही सहानुभूतीने विचार करून त्यांना सवलतीच्या दरात भूखंड दिले आहेत. यात शैक्षणिक संस्थेचा समावेश जास्त असून नवी मुंबईतील शाळा, विद्यालय, इंजिनीअरिंग, वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे या शहराला पुण्यानंतर आता विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जात आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. सिडकोने ११२ शाळांसाठी आणि ३४ महाविद्यालयांसाठी भूखंड दिलेले आहेत. याशिवाय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना सातशेपेक्षा जास्त संस्थांना भूखंड वाटप केले आहे.
भूखंड घेईपर्यंत सिडकोच्या प्रत्येक करारनाम्यावर निमूटपणे सह्य़ा करणाऱ्या संस्था चालकांनी आता सिडको काही लक्ष देत नाही म्हणून या भूखंडाचा गैरवापर अर्थात भूखंडातील अध्र्याहून अधिक भाग व्यावसायिक उद्देशासाठी दिला आहे. वाशी, नेरुळ, ऐरोली. सीबीडी यांसारख्या मोठय़ा शहरात मोक्याच्या ठिकाणी भूखंड मिळालेल्या अशा संस्थांनी तर आपले वेगळे दुकान उघडले आहे. यात व्यायामशाळा, बँकांची कार्यालये, आयटी कंपन्या, पुस्तक, वह्य़ांची दुकाने, झेरॉक्स सेंटर, ज्यूस सेंटर यांचा समावेश आहे. काही संस्थांनी तर दुसऱ्या शैक्षणिक संस्थांना मजलेच्या मजले भाडय़ाने देऊन टाकले आहेत. वाशीत अशाच प्रकारे पाळणाघरासाठी दिलेल्या जागेत एक बडी आंतरराष्ट्रीय बँक आपले कार्यालय थाटून बसली आहे. अशा सर्व भूखंडाचे सिडको प्रशासनाने सर्वेक्षण सुरू केले असून असा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे संकेत सिडकोचे एमडी संजय भाटिया यांनी दिले आहेत.