माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त झालेला अर्ज बेदखल करणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्याविरोधात करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी घेऊन न्याय देण्याऐवजी त्या संबंधातील सुनावणी टाळून अपीलकर्त्यांस चक्क न्याय नाकारण्याचा उद्दामपणा नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण अधिकारी कार्यालयाने केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. माहिती अधिकार कायद्याची ‘ऐसी की तैशी’ करीत असताना लबाडीबरोबर अनागोंदी कारभाराचा नमुनाही या कार्यालयाने पेश केल्याचे त्यातून सिध्द होत आहे. तालुक्यातील दाभाडी येथील एका माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी पुरूषोत्तम धांडे यांना गेल्या वर्षी व्यवस्थापनाने सेवेतून बडतर्फ केले आहे. त्या विरोधात सदर कर्मचारी व संस्था व्यवस्थापन यांच्यात न्यायालयीन पातळीवर वाद सुरू आहे. या दरम्यान धांडे यांनी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक तथा माहिती अधिकारी यांच्याकडे विशिष्ट माहिती मिळविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत पाच वेगवेगळे अर्ज सादर केले. मात्र मुदत टळून गेल्यावरही माहिती प्राप्त न झाल्याने त्यांनी प्रथम अपीलीय अधिकारी असलेल्या जिल्हा माध्यामिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाचही अर्जाच्या अनुषंगाने गेल्या ४ फेब्रुवारी रोजी अपील केले. या अपिलावर होणाऱ्या सुनावणीसाठी आपल्याला बोलावले जाईल या प्रतीक्षेत असलेल्या धांडे यांना शिक्षण अधिकाऱ्याकडून आलेल्या पत्रामुळे धक्काच बसला. या कार्यालयाने गेल्या १७ फेब्रुवारी रोजी पाठविलेल्या आणि २० फेब्रुवारी रोजी त्यांना प्राप्त झालेल्या या पत्रात २६ फेब्रुवारी रोजी असलेल्या सुनावणीच्या तारखेस उपस्थित रहाण्याविषयी कळविल्यावरही अपीलकर्ता गैरहजर असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्याच कारणावरून अपील निकाली काढण्यात आल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. अपील अर्जावर कोणतीही सुनावणी न घेता आणि सुनावणी निश्चित केलेल्या तारखेच्या दहा दिवस आधीच गैरहजर असल्याची थाप या पत्रात मारण्यात आली असून अपील फेटाळण्याचा अफलातून निर्णयही कळविण्यात आला आहे. वास्तविक, अपीलकर्त्यांस सुनावणीस हजर राहण्यासाठी मुळात आधी कळविण्यात आले नसताना गैरहजर असण्याचा ठपका कसा ठेवण्यात आला तसेच अपील निकाली काढण्याचा जो निर्णय कळविण्यात आला आहे, तो देखील सुनावणीच्या तारखेच्या दहा दिवसापूर्वीच कसा काय घेतला जाऊ शकतो या सारखे प्रश्न आता निर्माण होत असून माहिती नाकारणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी शिक्षण अधिकारी कार्यालयाने अनागोंदी कारभाराचा नमुना सादर केला असावा आणि गैरहजर दाखविण्यासाठी त्यांनी लबाडीचा मार्ग अनुसरला असल्याचा संशय धांडे यांनी व्यक्त केला आहे. या अन्यायाविरोधात राज्य माहिती आयोगाकडे अपील करण्यात येणार असल्याची माहिती धांडे यांनी दिली.