रेल्वे अर्थसंकल्पाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया

रेल्वे अर्थसंकल्पात कोणताही नवा प्रकल्प अथवा नवीन रेल्वेगाडीची घोषणा नसल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील प्रलंबित मागण्या ‘जैसे थे’ राहिल्याची भावना व्यक्त होत असली तरी काही जणांच्या मते पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आल्याने तो समाधानकारक आहे. भाडेवाढ झाली नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. पण, भाडेवाढ करून काही चांगल्या सुविधा देणे अपेक्षित असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
राजकीय अर्थसंकल्प नाही
एखाद्या भागाला अथवा राजकीय लाभ डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प नसून संपूर्ण देशाचा विचार करून त्याची मांडणी झाली आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले उपक्रम पुढील दोन वर्षांत पूर्णत्वास गेल्यास भारतीय रेल्वे अडचणींमधून बाहेर पडून गतिमान होईल. या अर्थसंकल्पामुळे राजकीय पक्षांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण होऊ शकते. उत्तर महाराष्ट्राला काही मिळाले नसल्याने तशी प्रतिक्रिया व्यक्त उमटेल. तथापि, हा सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प आहे. काही वर्षांपूर्वी एका समितीने नवीन गाडय़ा व प्रकल्पांची घोषणा करू नका असे सूचित केले होते. त्याचा आधार घेऊन रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे.
बिपिन गांधी (अध्यक्ष, रेल परिषद नाशिक)
पायाभूत सुविधांवर भर
डोळ्यासमोर कोणत्याही निवडणुका नसल्याने रेल्वे अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्प किंवा गाडय़ा सुरू करण्याची घोषणा टाळण्यात आली आहे. या अंदाजपत्रकाचा मुख्य रोख पाच वर्षांच्या दीर्घकालीन नियोजनावर आहे. त्यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही नव्या प्रकल्पाची घोषणा झाली नसल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वेक्षण झालेल्या प्रकल्पांची स्थिती देशातील अन्य सर्वेक्षण झालेल्या प्रकल्पांप्रमाणेच राहणार आहे. अस्तित्वातील रेल्वे मार्गावर तिसरा नवीन रेल्वेमार्ग सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. बहुधा त्याचा वापर माल वाहतुकीसाठी करण्याचे नियोजन आहे. रेल्वेद्वारे माल वाहतुकीला बराच वेळ लागतो. प्रवासी रेल्वेगाडय़ांची संख्या मोठी असल्याने अनेक मार्गावर त्या उशिराने धावतात. त्यात माल वाहतुकीच्या गाडय़ांचा विचार न केलेला बरा अशी स्थिती आहे. माल वाहतुकीसाठी असे काही नियोजन झाल्यास ते महत्त्वपूर्ण ठरेल. पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणारा हा समाधानकारक अर्थसंकल्प आहे.
राहुल सोनवणे (अभ्यासक, नाशिक)
उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांचा
विचार नाही
नवीन घोषणा नसल्या तरी सर्वसामान्यांच्या भावनांना थारा न देणारा हा रेल्वे अर्थसंकल्प आहे. प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या तुलनेत धावणाऱ्या रेल्वेगाडय़ा कमी आहेत. आजही ऑनलाइन आरक्षण प्रवाशांना मिळत नाही. कोणत्याही दिवशी ४०-५० ची प्रतीक्षा यादी कशी असू शकते. चाळीसगावसारख्या ठिकाणी २० वर्षांत एकच गाडी मिळते? त्या गाडीला सात ते आठ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. नवीन गाडय़ा देता येणार नसल्या तरी लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांना थांबे वाढवून देणे गरजेचे आहे. नांदगाव, चाळीसगाव, पाचोरा आणि इतर भागांतील प्रवाशांचा विचार रेल्वेमंत्री करणार आहेत की नाही?
वैभव भंडारी (जळगाव जिल्हा प्रवासी संघटना)
ज्येष्ठ प्रवासी, महिला सुरक्षितता यावर लक्ष
नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातून कोणतीही नवीन रेल्वेगाडी सुरू केली नाही ही खंत आहे. रेल्वे प्रवासी व माल वाहतुकीच्या दरात वाढ केली नाही हाच काय तो दिलासा. ज्येष्ठ प्रवासी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. ही बाब महत्त्वाची आहे. ‘किसान यात्रा’ या जाहीर झालेल्या योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल. कोकणातील अनेक बंदरांना रेल्वे मार्गाने जोडले जाणार आहे. नागपूर-वर्धा हा दुहेरी मार्ग तिहेरी करण्याचे जाहीर झाले. उत्तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अशी कोणतीही योजना आली नाही. सीमावर्ती भागातील रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपरोक्त भागात दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. राज्यातील आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खासदारांनी प्रलंबित व रखडलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा.
– सुरेंद्रनाथ बुरड
(अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा प्रवासी संघटना)
आहे त्या गाडय़ा वेळेवर धावतील..
नवीन एकही गाडी सुरू केली नाही हे चांगले झाले. कारण, त्यामुळे आहे त्या गाडय़ा वेळेवर धावतील. भुसावळ-मुंबई रेल्वेची कित्येक वर्षांपासून मागणी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ती पूर्ण झाली नाही. भाडेवाढ केली नाही ही सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक बाब आहे. आरक्षणाचा कालावधी प्रवास तारखेच्या एक महिना आधी इतकाच करणे आवश्यक होते.
वैभव कोतकर (अर्थसल्लागार, जळगाव)
रेल्वेमंत्र्यांचा बचावात्मक पवित्रा
भाडेवाढ नाही हा एक बचावात्मक पवित्रा आहे. भाडेवाढ करा, पण उत्तम सुविधाही द्या ही प्रवाशांची अपेक्षा आहे. मालगाडीचा वेग वाढविणे ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यातून रेल्वेला अधिक उत्पन्न मिळते. सुरक्षितता केवळ महिलांच्या डब्यात नाही तर संपूर्ण गाडीत असावी. अंध व्यक्तींना ब्रेल लिपीतून माहिती मिळेल ही जुनी मागणी होती. नवीन गाडय़ांची गरज आहेच, पण ती पूर्ण झाली नाही. अर्थसंकल्पात पासधारकांचा विचार झाला नाही. पासधारक आणि सर्वसामान्य तिकीटधारकांना दिवसा आरक्षित डब्यात प्रवेश द्यायला हवा होता.
प्रा. डॉ. हेमंत पाटील (जळगाव)