अ‍ॅड. अप्पासाहेब शिंदे (अध्यक्ष, िपपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज)- केंद्राचा अर्थसंकल्प औद्योगिकवाढीला चालना देणारा व महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यासाठी चांगले वातावरण होईल व परदेशी गुंतवणूक रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागेल. याशिवाय, मोठय़ा प्रकल्पांना आकर्षित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
मधुकर बाबर (अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड प्लॅस्टिक असोसिएशन)- प्राप्तिकराची मर्यादा दरवर्षी वाढवण्यात येते, यंदा ती वाढवण्यात आली नाही, त्याची झळ
सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. महागाईने कंबरडे मोडले असताना केंद्राच्या अर्थसंकल्पाने लघुउद्योजकांची
घोर निराशा केली आहे. लघुउद्योजकांसाठी कोणतीही योजना अथवा सोयी-सुविधांची तरतूद नाही. आकर्षक
असे अंदाजपत्रकात काहीच नसून ‘जैसे थे’ आहे. वाढ दाखवली नसली तरी अप्रत्यक्षरीत्या करवाढ करण्यात आली आहे.
बाबा कांबळे (अध्यक्ष, कष्टकरी पंचायत)- अर्थसंकल्पात रिक्षाचालकांसाठी जाहीर केलेल्या आरोग्य विमा योजनेचे स्वागत करतो. पेन्शन व आरोग्य विमा मिळावा, यासाठी मागील दहा वर्षांपासून आम्ही मागणी करत आहोत. आरोग्य विमा योजनेची दखल केंद्राने घेतली, आता भविष्यात पेन्शन मिळू शकेल, असा विश्वास रिक्षाचालकांना वाटतो आहे. यापूर्वी, ममता बॅनर्जीनी रेल्वेमंत्री असताना असंघटित कामगारांसाठी ३० रूपयात मासिक पास योजना जाहीर केली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तसे याबाबतीत होता कामा नये. आरोग्य विमा योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करावी.
