मराठवाडय़ाच्या विकासप्रश्नावर ‘तुम्हीच पुढाकार घ्या’, अशी आर्जव रविवारी बहुतांश आमदारांनी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे केली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत बहुतेकांनी हाच सूर लावला. समन्यायी पाणीवाटप आणि सिंचनासह अन्य विकासाच्या मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांसमेवत बैठक व्हावी, यासाठी प्रयत्न करू असे सांगत अशोकरावांनीही दिलासा दिला. या बैठकीचे राजकीय अर्थ काढले जाऊ नयेत याची काळजी घेत मराठवाडय़ावर अन्याय होत असल्याचा उल्लेख मात्र चव्हाण यांनी आवर्जून केला. समन्यायी पाणी वाटपासह सिंचनाच्या अपूर्ण कामांचा पाठपुरावा विधिमंडळात करण्यासाठी तीन आमदारांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
जायकवाडीसह सर्वच धरणांमध्ये समन्यायी पाणीवाटप व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने अलीकडे सुरू असणाऱ्या मराठवाडा जनता परिषदेच्या कामात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढावा तसेच अनुशेषाच्या अंगाने लोकप्रतिनिधींचे मत जाणून घेता यावे यासाठी विशेष बैठकीचे आयोजन रविवारी करण्यात आले. या बैठकीस १५ आमदारांची उपस्थिती होती. समन्यायी पाणी वाटपासाठी न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र, या प्रश्नी राजकीय नेतृत्व करण्यास तसे कोणी पुढे येत नव्हते. काही आमदारांनी तसे प्रयत्न केले. मात्र, राज्यस्तरावर बाजू मांडू शकेल असे नेतृत्व सध्या मराठवाडय़ात नाही. या पूर्वी अशोकराव चव्हाण यांनी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या व्यासपीठावर यावे, यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, दुष्काळावर बोलाविलेल्या चर्चासत्रात आमंत्रित करूनही ते गैरहजर होते. रविवारी त्यांनी बैठकीस आवर्जून हजेरी लावली, मराठवाडय़ातील प्रश्नांवर चर्चा केली. पाण्यामुळे दोन विभागात आणि दोन जिल्ह्यात वाद निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत असल्याने या प्रश्नी सरकाने भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी मराठवाडय़ातील आमदारांनी पाणी प्रश्नाचे नेतृत्व तुम्हीच करा, अशी विनंती केली. आमदार वसंत चव्हाण, अमर राजूरकर, अब्दुल सत्तार, प्रदीप जयस्वाल, शिवसेनेचे आमदार संजय जाधव, प्रशांत बंब, सुरेश जेथलिया, कल्याण काळे, शंकर धोंडगे यांनी पाण्याचा प्रश्न राज्यस्तरावर तुम्ही मांडा, अशी विनंती केली. मुख्यमंत्री मराठवाडा जनता विकास परिषदेस वेळ देत नसल्याचेही या बैठकीत माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे यांनी सांगितले. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने केलेले नियम लक्षात घेता, त्यात कोणते बदल असावेत, याचा प्रस्ताव तयार करावा, अशी सूचना यावेळी अशोकरावांनी केली. मराठवाडय़ाच्या विकासप्रश्नाची नीट मांडणी करता यावी यासाठी एका अभ्यासगटाने प्रस्ताव तयार करावा, त्या आधारे राज्य सरकारकडे कोणत्या मागण्या घेऊन जायच्या, याचा प्रस्ताव करण्याचे ठरविण्यात आले. समन्यायी पाणीवाटप, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तसेच अन्य विकासाच्या मुद्दयांवर चर्चा करण्यात आली. आदर्श आणि पेडन्यूज प्रकरणी बदनाम झाल्यानंतर राजकीय विजनवासात असणाऱ्या अशोकरावांचे नेतृत्व या बैठकीनंतर नव्याने चर्चेत आले. बैठकी दरम्यान परभणीचे आमदार संजय जाधव तर म्हणाले की, अशोकरावांकडे आता मराठवाडय़ाच्या नजरा लागल्या आहेत. कायदे, नियम असूनही मराठवाडय़ावर सतत अन्याय होतो. आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? पक्ष जरी वेगळे असले तरी विकासाच्या मुद्दयावर एकत्र येऊ, असे जाधव म्हणाले. यावर माझ्यावर सगळे काही ढकलू नका, आपण मिळून प्रश्न सोडवू असे चव्हाण यांना आवर्जून सांगावे लागले. अशोकरावांनी सूचना ऐकावी म्हणून जाणीवपूर्वक नाव घेणाऱ्या वक्त्यांना सूचना सर्वासाठी कराव्यात, असेही त्यांना सांगावे लागले.
मराठवाडय़ासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ बैठकीचा पाढा
मराठवाडा जनता विकास परिषदेकडून मराठवाडय़ाच्या प्रश्नासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक व्हावी, यासाठी सतत पाठपुरावा होत असतो. अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाच औरंगाबादला होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीची परंपरा खंडित झाली. या बैठकीबाबतही आमदार अशोकराव चव्हाण यांनी मत नोदविले. ते म्हणाले, ही बैठक हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिनी घेतली जात. सप्टेंबरमधील या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने तरतूद करणे जिकीरीचे होते. त्यातून प्रशासन आणि अर्थ विभागात वाद निर्माण होत. मराठवाडय़ासाठी अशा प्रकारे बैठक घेताना ती अर्थसंकल्पापूर्वी व्हावी, असे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
