जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेतच स्थानिक आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी जालना शहरातील नियोजित सिडकोच्या निवासी वसाहतीच्या मुद्दय़ावरून अक्षरश: त्रागा केला.
टोपे यांनी जिल्हा नियोजन समितीवरील निर्णयांच्या संदर्भात माहिती दिल्यावर सिडकोच्या नियोजित वसाहतीचा मुद्दा उपस्थित झाला. या संदर्भात टोपे यांचे वक्तव्य सुरू असतानाच गोरंटय़ाल यांनी सांगितले की, सिडकोसंदर्भात अलीकडेच संबंधित अधिकारी आणि ज्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीस आपणास बोलविलेही नव्हते. परंतु पालकमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीजवळ रेल्वे मार्गापलीकडे ही वसाहत होऊ शकणार नाही. कारण तेथे शासकीय जमीन असली तरी ती वन विभागाची आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वे खात्याचाही प्रश्न आहे. औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणापासून दूर ही वसाहत असावयास हवी. वाटले तर ही वसाहत अंबड रस्त्यावर घेऊन जा, असेही ते म्हणाले.
अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीजवळ सिडकोची वसाहत होणार नाही. कारण या परिसरातील जमीन मालकांना द्यावयाच्या मोबदल्याचा निधीही उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे परत पाठविल्याचे गोरंटय़ाल म्हणाले. गोरंटय़ाल आक्रमक व त्राग्याने बोलत असताना मंत्री टोपे शांतपणे ऐकत होते. त्यानंतर ते म्हणाले की, सिडकोची वसाहत अमूक ठिकाणीच व्हावी, असा आपला आग्रह नाही. शहराच्या परिसरात कुठेही ही वसाहत व्हावी आणि त्यासाठी जागेचा निर्णय संबंधित शासकीय यंत्रणेने घ्यावा. औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात सिडकोची वसाहत योग्य आहे किंवा नाही, या बाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मत महत्त्वाचे असेल.