कायम दुष्काळाच्या छायेत असणाऱ्या सोलापूरसह सांगली, सातारा, पुणे व उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्य़ातील अवर्षण प्रवणग्रस्त ३३ तालुक्यांसाठी वरदान ठरणारा महत्त्वाकांक्षी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापुरातील सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी दिली.
दुष्काळी भागात मुक्या जनावरांसाठी सुरू असलेल्या चारा छावण्यांमध्ये जनावरांसाठी असलेली बारकोडची अट शिथील करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
उजनी धरणातील १५ टीएमसी एवढा गाळमिश्रित वाळूसाठा बाहेर काढून त्याचा लिलाव केल्यास त्यातून सुमारे ५० हजारांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. एवढय़ा प्रचंड महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासह सोलापूर जिल्ह्य़ातील अन्य अर्धवट उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. शिवाय राज्यातील अन्य अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठीही सोलापुरातून महसूल उपलब्ध होऊ शकेल. उजनी धरणातील गाळमिश्रित वाळूबाबतचे सर्वेक्षण केंद्रीय जलआयोगामार्फत नवी दिल्लीच्या तोजो इंटरनॅशनल विकास संस्थेने यापूर्वीच केले आहे. तसेच शासनाच्या नाशिक येथील ‘मेरी’ संस्थेनेही अशाच स्वरूपाचे सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. यासंदर्भात ही योजना मार्गी लागण्यासाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा करणारे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी शासनाकडे आणखी वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. हा प्रकल्प साकार होण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्य़ात सह्य़ांची मोहीमही हाती घेण्यात आली आहे.
यासंदर्भात बोलताना, मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळात आपण राहणार असल्याचे पालकमंत्री प्रा. ढोबळे यांनी सांगितले. उजनी धरणातील गाळमिश्रित वाळूसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जलसंपदा विभागाकडून अहवाल मागविला आहे. धरणातील वाळू विकून ५० हजार कोटींचा प्रचंड महसूल मिळणार असेल तर त्यातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासह राज्यातील अनेक सिंचन योजना मार्गी लागायला मदत होणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल लवकरात लवकर यावा व यासंदर्भात बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सोलापूर जिल्ह्य़ातील सर्वपक्षीय आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे ढोबळे यांनी सांगितले.
जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना ते म्हणाले, जिल्ह्य़ात यंदा ३१४ चारा छावण्या असून त्यात दोन लाख १७ हजार २५४ मोठी व ३३ हजार ५४३ लहान जनावरे आहेत. तर १२ लाख ६० हजार लोकसंख्येच्या ५०६ गावे आणि २८३० वाडय़ांना ६५२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
चारा छावण्यांमध्ये गैरप्रकार घडू नयेत व त्यात पारदर्शकता असावी म्हणून जनावरांसाठी बारकोडची अट आहे. परंतु ही अट शिथील करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहितीती प्रा. ढोबळे यानी दिली. यासंदर्भात पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्याबरोबर चर्चा झाली असून त्यातून जनावरांसाठी बंधनकारक असलेली बारकोडची अट शिथील करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. दुष्काळाचा कालावधी आता एकच महिना राहण्याची अपेक्षा असल्याने जनावरांसाठी बारकोडची अट बंधनकारक करणे योग्य होणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी बारकोड शिथील करण्याच्या विचाराचे समर्थन केले.
