नागपूर विभागातील लोकप्रतिनिधींनी विकासाच्या मुद्दय़ावर मांडलेल्या चर्चेची दखल घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी मुंबईतील बैठकीत दिली. या बैठकीत नागपूर विभागातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील समस्या अतिशय तीव्रपणे मांडल्या. विदर्भाच्या उपेक्षेवरून सर्वपक्षीय आमदारांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. विदर्भात शेतकरी आत्महत्या होत असताना कृषी सबसिडीत विदर्भाची कठोर उपेक्षा होत असल्याचा मुद्दा आवर्जून उचलण्यात आला.
सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर सकाळी अकरा वाजता सुरू झालेली ही बैठक सायंकाळी साडेपाच वाजता संपली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री नारायण राणे, वन, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा, अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विजयकुमार गावित, कामगार मंत्री राजेंद्र मुळक, रोहयो मंत्री नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, रणजित कांबळे तसेच मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निमित्ताने नागपूर विभागातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना अक्षरश: घेरले.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत विदर्भातील आमदारांची बैठक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर झालेली ही पहिलीच बैठक होती. त्यामुळे मतदारसंघातील समस्यांबाबत सर्वपक्षीय आमदार अतिशय आक्रमक झाले होते. नागपूर मेट्रो, अविकसित लेआऊटच्या विकासकामांना गती, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीतील धान उत्पादनाचे धोरण, मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांत वाढ, वैधानिक विकास महामंडळाचे विशेष अनुदान वाढावावे, मेडिकलमधील कॅन्सर हॉस्पिटलचा ७० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप, वीज प्रकल्पाच्या टॉवर लाईनमुळे झालेली नुकसान भरपाई, नागपुरातील एकमेव सूतगिरणी सुरू करणे, डागा हॉस्पिटलचे नूतनीकरण करून ५०० खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय उभारावे, नागपूरसाठी नव्याने जाहीर केलेल्या आरटीओ कार्यालयाचे काम लवकर सुरू करावे, नागपूर शहरातील डंपिंग यार्ड हटवावा, पारडी रस्ता दुर्घटनाग्रस्त असल्याने त्याचे चौपदरीकरण करावे, उद्योगांसाठी एक-दोन टक्के वन जमीन वापरण्याची परवानगी द्यावी आदी मुद्दय़ांकडे आमदारांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
या व्यतिरिक्त वसतिगृह इमारतींची उभारणी, राईस मिलसाठी अनुदान, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, वनक्षेत्राच्या उपलब्धतेचा फायदा उचलून पर्यटन स्थळांचा विकास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्यांना त्वरित भरपाई, मिहानमध्ये कन्व्हेंशन सेंटर, उपसा जलसिंचन प्रकल्पांना गती, गडचिरोलीसारख्या मागास भागासाठी स्वतंत्र जिल्हा निवड मंडळाची स्थापना आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
या बैठकीला नागपूर विभागातील सुधीर मुनगंटीवार, शोभाताई फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, आशिष जयस्वाल, दीनानाथ पडोळे, चंद्रशेखर बावनकुळे, नामदेव उसेंडी, दादाराव केचे, सुरेश देशमुख, गोपालदास अग्रवाल, कृष्णा खोपडे, रामरतनबापू राऊत, नरेंद्र भोंडेकर, राजकुमार बडोले, आनंद गेडाम, खुशाल बोपचे, नाना शामकुळे, सुधाकर देशमुख या लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लावली.
