नारायण राणे समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसीत स्वतंत्र २५ टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा, यासाठी २० नोव्हेंबरपासून ‘देता की जाता?’ असे इशारे मेळावे राज्यभर घेण्यात येणार आहेत. निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचा निर्णय न घेतल्यास आघाडीचे सरकार सत्तेवर कसे येते तेच बघू, असा जोरदार इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार विनायक मेटे यांनी दिला.
शिवसंग्राम संघटनेत राजेंद्र बहीर यांचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम शुक्रवारी मेटे यांच्या उपस्थितीत झाला. माजी आमदार राजेंद्र जगताप, जनार्दन तुपे, शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, नारायण िशदे, बालाजी पवार यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. मेटे म्हणाले की, राज्याच्या सत्तेमध्ये मराठा समाजाचे नेते मोठय़ा संख्येने आहेत. नेत्यांचा विकास झाला. मात्र, समाजाच्या पदरात काहीच पडले नाही. प्रत्येक जिल्हय़ात काही घराण्यांची घराणेशाही निर्माण झाल्यामुळे सत्ता व सत्तेचे फायदे तेवढय़ापुरतेच मर्यादित झाले आहेत. सत्ता समाजाच्या नेत्यांकडे असली, तरी समाजाची मात्र दुरावस्था आहे. यासाठी समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून संघर्ष सुरू आहे. कोणत्याही समाजाचे आरक्षण न काढता स्वतंत्र २५ टक्के ओबीसीत वर्गवारी करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. यासाठी राज्यभर जागर परिषदा घेऊन समाज व सरकारला जागे केले आहे. आता राणे समितीने डिसेंबपर्यंत आपला अहवाल द्यावा, त्यानंतर सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा या सरकारविरुद्ध १० नोव्हेंबरपासून ‘देता की जाता?’ अशी हाक देत राज्यभर इशारे मेळावे घेण्यात येणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास दोन्ही काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर येतेच कसे तेच बघू, असा निर्वाणीचा इशाराही मेटे यांनी दिला.
आरक्षणासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी आपण ठेवली आहे. १३ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान नारायणगड ते परळी अशी आरक्षण यात्रा काढून सरकारविरुद्ध जनमत आक्रमक केले जाणार आहे. सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना भेटून आरक्षणाला पािठबा मिळवला जाणार आहे. आमचे भांडण सरकारशी आहे. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. अन्यथा निवडणुकीत या सरकारबाबत स्पष्ट विचार करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. माजी आमदार जगताप यांनी राष्ट्रवादीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आरक्षणाचे दिलेले आश्वासन पाळले गेले नाही. निवडणुकीत कोणाचा झेंडा हाती घ्यायचा हे ठरवावे, असे सांगितले. माजी आमदार तुपे, नारायण िशदे यांनीही आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन केले. प्रास्ताविक राजेंद्र मस्के यांनी केले.
घराणेशाहीवर टीकास्त्र
बीड जिल्हय़ात राजकीय घराणेशाही प्रस्थापित झाली असून, याच घराण्यातील नेत्यांचे नातू-पणतू राजकारणात येत आहेत. खुर्चीसाठी एका घराण्यात भांडण झाले. आता आणखी कोणत्या घराण्यात भांडण लागते ते येणाऱ्या काळातच दिसेल, असा टोला मेटे यांनी प्रस्थापित राजकारण्यांना लगावला.