जिल्हा नियोजन समितीने गेल्या चार वर्षांत (सन २००८-०९ ते २०११-१२) जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीतील १८ कोटी ३० लाख रुपये अखर्चित राहिल्याने तो परत सरकारकडे जमा करण्याच्या कारणावरून समितीच्या सभेत आज जि.प. यंत्रणा विरुद्ध आमदार यांच्यात पालकमंत्री मधुकर पिचड यांच्या साक्षीने वाद रंगला. सभेचा मोठा वेळही त्यावरच खर्च झाला.
समितीच्या यंदाच्या वार्षिक आराखडय़ातील मोठा निधी जि.प.ला मिळाला, त्यामुळे काही आमदारांमध्ये असंतोष आहे, तो या निमित्ताने बाहेर आला व आमदार, खासदारांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत तो व्यक्तही केला. वादात जि. प. पदाधिकारी मात्र मौन बाळगून होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना खिंड लढवावी लागली.
जिल्हा परिषदेत ‘कम्युनिकेशन गॅप’ दिसते. त्यामुळे त्यांनी दक्षता घ्यावी, आमदारांचे सहकार्य मागा, त्यासाठी पत्र लिहा. अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यासाठी जागा मिळत नसेल तर आमदारांना सांगा ते जागा देतील, अशी समज पालकमंत्री पिचड यांनी दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार मात्र जि. प. यंत्रणेचे समर्थन करत होते. समितीच्या विषयपत्रिकेवरच जि.प.कडील अखर्चित निधीचा विषय होता. मात्र जशी जि.प.च्या अखर्चित निधीची आकडेवारी दिली होती, तशी ती इतर कोणत्याही विभागांची दिली गेली नव्हती. सर्वाधिक निधी बालकल्याण (६ कोटी ११ लाख), आरोग्य (४ कोटी ३८ लाख), ल.पा. (३ कोटी), बांधकाम (१ कोटी १२ लाख), समाजकल्याण (१ कोटी ८० लाख), ग्रामपंचायत (१ कोटी १२ लाख) यांची आहे.
खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी अखर्चित निधीकडे लक्ष वेधत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. ग्रामपंचायती अंगणवाडय़ांची बांधकामे करत नाहीत, जागा उपलब्ध होत नाहीत आदी कारणे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनीही स्पष्टीकरण दिले. मात्र जि. प. आम्हाला विश्वासात न घेता काम करते असा आक्षेप वाकचौरे यांनी घेतला. आ. विजय औटी, आ. राम शिंदे, आ. शिवाजी कर्डिले यांनीही हरकती घेतल्या. त्यामुळे वादळी चर्चा झाली.
कॅग आणि पिचड…
जि. प. यंत्रणा विरुद्ध आमदार यांच्यातील वादास पालकमंत्री पिचड व आ. शिंदे यांच्यातील शाब्दिक चकमकीची फोडणीही मिळाली. अखर्चित निधीचे दरवर्षी पुनर्विनियोजन केले नाही, ही नियोजन विभागाची चूक आहे, असा आरोप आ. औटी व आ. शिंदे यांनी केला. तो पिचड यांनी फेटाळल्यावर शिंदे यांनी ‘कॅग’च्या निदर्शनाला येईलच, अशी टिप्पणी केली. त्यावर पारा चढलेल्या पिचड यांनी कॅगला योग्य उत्तर देऊ, कॅग काय फाशी देते का, असा प्रश्न केला.
जि. प. यंत्रणेवर आमदारांचा संताप
जिल्हा नियोजन समितीने गेल्या चार वर्षांत (सन २००८-०९ ते २०११-१२) जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीतील १८ कोटी ३० लाख रुपये अखर्चित राहिल्याने तो परत सरकारकडे जमा करण्याच्या कारणावरून समितीच्या सभेत आज जि.प. यंत्रणा विरुद्ध आमदार यांच्यात पालकमंत्री मधुकर पिचड यांच्या साक्षीने वाद रंगला.
First published on: 18-01-2014 at 02:55 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mlas anger on the zp system