वारसावास्तू कोणासाठी, कशासाठी?

*  पाश्र्वभूमी
वास्तूवारसा समितीने ९४७ इमारती आणि २६ परिसरांचा समावेश केलेली वारसास्थळांची यादी काही वर्षांपूर्वीच राज्य सरकारकडे सुपूर्द केली. सरकारने या यादीबाबत सूचना आणि हरकती मागविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविली. महापालिकेने ३१ जुलै २०१२ रोजी जाहिरात देऊन १ महिन्याच्या आत त्याबाबत हरकती मागविल्या. मात्र शिवाजी पार्क आणि आसपासच्या इमारतींचा वारसास्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्याचे उघड होताच दादरकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली. गेली अनेक वर्षे पुनर्विकासाकडे डोळे लावून असलेल्या बीडीडी चाळींचेही नाव या यादीत असल्याचे समजताच चाळकरी गोंधळून गेले. परिणामी मुंबकर धास्तावले. आपली इमारत अथवा परिसर तर या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही ना? या प्रश्नाने अनेक वस्त्यांमध्ये नागरिकांची झोप उडविली. हा मामला महापालिकेच्या अखत्यारित असल्याने अनेकांनी नगरसेवकांना वेठीस धरले. परिणामी नगरसेवकांनी महापालिकेत गोंधळ घातला आणि अखेर सूचना आणि हरकती मागविण्याच्या कालमर्यादेस मुदतवाढ मिळाली. ३१ ऑगस्ट रोजी संपणारी मुदत ३० सप्टेंबपर्यंत वाढविण्यात आली. तीसुद्धा ६ ऑक्टोबपर्यंत वाढविण्यात आली. या सूचना आणि हरकतींचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यात आली असून पडताळणीनंतर या यादीला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे.

* चाळकरी धास्तावले
उभे आयुष्य मोडकळीस आलेल्या चाळीत गेल्यानंतर पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मोठय़ा घराचे स्वप्न पाहणारे असंख्य मुंबईकर वास्तूवारसा समितीने तयार केलेल्या वारसास्थळांच्या यादीमुळे धास्तावले आहेत. आपली इमारत या यादीत गेली तर पुनर्विकास विसरावा लागणार या गृहितकाने चाळकरांची झोप उडाली आहे. कुलाबा ते भायखळा या परिसरातील अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीची अथवा पुनर्विकासाची योजना राज्य सरकार अथवा पालिकेकडे नाही. त्यामुळेच नियम हवे तसे वळवून खासगी इमारतींचा वेडावाकडा पुनर्विकास सुरू आहे. परिणामी मुंबई अधिकच गचाळ होऊ लागली आहे. नागरी सुविधांवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. शिवाय मुंबईमध्ये घर घेणे मध्यमवर्गीयांना दुरापास्त होऊ लागले आहे. या साऱ्या गोंधळाचा पार सुधारता न येण्याजोगा विचका करून टाकण्याचे स्फोटक सामथ्र्य या यादीमध्ये आहे.
या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या बहुतांश इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या योजना आखल्या जात आहेत. तर काहींच्या योजनांना सुरुवातही झाली आहे. त्यातल्या त्यात एक सुख असे की, ही यादी अस्तित्वात येईपर्यंत या इमारतींच्या पुनर्विकासात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थातच हे समाधान तसे फसवेच आहे.

*  विकासकांची कोल्हेकुई
अडलेले चाळकरी, जुन्या इमारतींमधील रहिवाशी आणि मुर्दाड प्रशासन यांच्यामुळे ‘बिल्डर, डेव्हलपर’ अशी नावे लावणारे कंत्राटदार सध्या मुंबईला मनसोक्त लुटत आहेत. वारसायादी या विकासकांच्या मुळावर येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी या यादीबाबत आरडाओरड सुरू केली आहे. या यादीत समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या नव्या इमारती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा अथवा वास्तूरचनेचा उत्तम नमुना नसल्याची हाकाटी ते पिटू लागले आहेत.  वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या इमारती या केवळ ५०-६० वर्षे जुन्या आहेत. या इमारती वास्तूरचनेचा उत्तम नमुनाही ठरू शकत नाहीत. तसेच त्यांना ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक वारसाही नाही. असे असताना केवळ वयोमर्यादा वाढल्यामुळे या इमारतींचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे, आरोप काही विकासक करीत आहेत. मात्र त्यांच्या या दाव्यात एकाच वेळी तथ्यही आहे आणि स्वार्थसुद्धा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. यादीत समाविष्ट होणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांचा कळवळा येऊन ते ही हाकाटी पिटत नाहीत तर या इमारती आपल्या कब्जात येणार नाहीत, या भीतीने त्यांची ही ओरड आहे.
एखाद्या इमारतीने ८० ते १०० वर्षांचा इतिहास पाहिला आहे, स्वातंत्र्यसैनिक अथवा क्रांतिकारकांच्या वास्तव्याने तिला महत्त्व प्राप्त झाले आहे, अथवा वास्तूरचनेचा उत्तम नमुना आहे, अशा इमारतीचा या यादीत समावेश करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुंबईचा इतिहास आणि संस्कृतीची खऱ्या अर्थाने जोपासना होऊ शकली असती. तसेच पर्यटकांनाही त्या बघायला आवडल्या असत्या, हे विकासकांचे म्हणणे मात्र वाजवी आहे. ‘विनाकारण’ या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या इमारतींच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण यादीत समाविष्ट झालेल्या इमारतीची साधी दुरुस्ती करतानाही संबंधित समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे. परवानगी मिळविण्यात विलंब झाला तर इमारतीतील रहिवाशांना धोकाही होऊ शकतो. त्यामुळे अशा मोडकळीस आलेल्या अथवा जीर्ण झालेल्या इमारतींचा फेरविचार व्हायला हवा.  सीएसटी रेल्वे स्थानक, पालिका मुख्यालय, उच्च न्यायालयाची इमारत या वास्तूरचनेचा उत्तम नमुना आहेत. अशा इमारतींचा या यादीत समावेश व्हायला कोणाचीच हरकत असणार नाही. परंतु वास्तूवारसा समितीने काही चाळी, जुन्या इमारतींचा समावेश त्यात केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.    

*  दुजाभाव
मरिन ड्राईव्ह येथील पारशी जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, पी. जे. हिंदुजा जिमखाना, विल्सन कॉलेज जिमखाना, ग्रॅन्ड मेडिकल जिमखाना यांचा वारसास्थळाच्या यादीत समावेश आहे. मात्र यापैकी पारशी जिमखान्याला या यादीत २-बी दर्जा देण्यात आला आहे. तर उर्वरित चार जिमखान्यांना २-ए दर्जा देण्यात आला आहे. ही तफावत करण्याचे कारण काय याचे उत्तर मिळत नाही.

*  यादीत समाविष्ट वास्तू
या यादीत मंत्रालय, पोलीस मुख्यालय, आयकर भवन, स्वस्तिक हाऊस, स. का. पाटील उद्यान, मंगळदास मार्केट, धोबीघाट, ऑपेरा हाऊस, गिरगाव चौपाटी, हलाई महाजन वाडी, भुलेश्वर मार्केट, भारतमाता थिएटर, गुरुद्वारा खालसासाहेब, कमदुम मोहम्मद माहिमी दर्गा, जामा मशीद, मुंबादेवी, लव्ह लेन, मंडपेश्वर, कान्हेरी, महाकाली गुंफा, तुळशी, विहार, पवई, गणेशगल्ली, तेजुकाया मेन्शन, बटाटावाला मॅन्शन, भाग्योदय बिल्डिंग, गॅसबत्ती-गणेशगल्ली, सोफिया महल, बीडीडी चाळ परिसर, काळा किल्ला, वरळी किल्ला, आक्सा, मार्वे, मढ, मनोरी, गोराई आदी परिसरातील काही इमारती आदींचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे.