प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’चे, नाव झळकते कंत्राटदारांचे

मुंबईतील पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक सुविधांच्या विकासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण प्रकल्प राबवत आहे. मात्र हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येत असताना कंत्राटदार मंडळी प्राधिकरणावर कुरघोडी करीत आपलेच नाव झळकावत आहेत. याचे ताजे उदाहरण द्यायचेच झाले तर, मिलन सबवे येथील उड्डाणपूल बांधणाऱ्या जे. कुमार या कंत्राटदाराने त्यावर आपले ठसठशीतपणे नाव झळवले आहे. त्यामुळे प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’चे आणि नाव कंत्राटदाराचे असा प्रकार सुरू झाला आहे.
मिलन सबवे येथे पावसाळय़ात पाणी साचून पश्चिम उपनगरात वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने तेथे उड्डाणपूल बांधण्याचे ठरवले. २००९ मध्ये पुलाचे काम सुरू झाले. बऱ्याच दिरंगाईनंतर अखेर गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते या ७०० मीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन झाले.
 यातील जवळपास ६१ मीटरचा टप्पा पोलादी पुलाचा असून तो सांताक्रूझ येथील रेल्वेमार्गावर बांधण्यात आला आहे. दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च ४१ कोटी ५० लाखांवरून ८३ कोटींवर गेला. या पुलाचे बांधकाम करणाऱ्या जे. कुमार या कंत्राटदाराने पोलादी गर्डरवर प्राधिकरणाच्या बरोबरीने आपले नाव ठसठशीतपणे झळकवले आहे.
‘एमएमआरडीए’च्या प्रकल्पावर कंत्राटदाराने आपले नाव झळकवण्याची ही सलग दुसरी घटना आहे. ‘एमएमआरडीए’तर्फे वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर मुंबईतील पहिला मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाचे काम ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या ‘मुंबई मेट्रोवन प्रा. लि.’ या कंपनीला मिळाले आहे. मुंबई मेट्रो म्हणूनच हा प्रकल्प ओळखला जातो. १ मे रोजी  मेट्रो रेल्वेची पहिल्या तीन किलोमीटरच्या टप्प्यात चाचणी झाली. या चाचणीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्यावेळी या मेट्रोवर ‘रिलायन्स मेट्रो’ असे नाव झळकवण्यात आले होते. यावरून मोठा गदारोळ झाला. ही मुंबई मेट्रो की रिलायन्सची मेट्रो असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर अखेर ‘एमएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांनी मुंबई मेट्रो असेच या प्रकल्पाचे नाव आहे, याचा पुनरुच्चार केला           होता.
यानंतर आता मिलन उड्डाणपुलाबाबत हा प्रकार घडला आहे. ‘रिलायन्स’पासून स्फूर्ती घेऊनच बहुधा जे. कुमार यांनी पुलाच्या पोलादी भागावर आपले नाव झळकवले. आपण काहीही केले तरी ‘एमएमआरडीए’ कसलीच कारवाई करीत नाही असा कंत्राटदारांचा समज झाल्यानेच प्राधिकरणाच्या पैशातून झालेल्या प्रकल्पावर आपले नाव झळकवण्याचे धाडस झाले आहे. या सलग दुसऱ्या घटनेनंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मदान यांना पत्र लिहून कंत्राटदाराच्या नावाबाबत विचारणा केली आहे. कंत्राटदारांवर जरब ठेवण्याऐवजी त्यांचे लाड होत असल्यानेच ही वेळ आल्याची तक्रार करत याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी गलगली यांनी मदान यांच्याकडे केली आहे.