मनसेची मागणी
गेल्या काही महिन्यांत ठाणे शहरातील विविध बांधकाम विकासकांना शेकडो वृक्ष तोडण्यासंबंधी महापालिकेने दिलेल्या परवानग्यांची सखोल चौकशीची मागणी तसेच या प्रकरणात स्वपक्षीय नगरसेवकांच्या भूमिकेची झाडाझडती घेणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष नीलेश चव्हाण यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे महापालिकेमध्ये मंजुरी देण्यात आलेल्या बांधकाम विकासकांचे वृक्षतोडीचे प्रस्ताव काहीसे वादग्रस्त ठरण्याची आणि या प्रस्तावांमुळे मनसेचे नगरसेवकही अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
जागतिक पर्यावरण दिन आणि पक्ष अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुमारे एक हजार झाडे लावणार आहे. तसेच वर्षभरात सुमारे शंभर गृहसंकुलांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या संदर्भात मनसेचे शहराध्यक्ष नीलेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेने शहरातील विकासकांनी दाखल केलेल्या शेकडो वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. मात्र, त्या प्रस्तावांना मनसेच्या नगरसेवकांकडून विरोध होताना दिसून आला नाही. एकीकडे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्ष लागवडीचा प्रकल्प हाती घेत असतानाच महापालिकेत मात्र, विकासकांच्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावास मनसेचे नगरसेवक विरोध करताना दिसत नाहीत. याच मुद्दय़ावरून चव्हाण यांना पत्रकारांनी छेडले असता, त्यांनी या संदर्भात माहिती नसल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणात मनसेच्या नगरसेवकांच्या भूमिकेचीही झाडाझडती करण्यात येईल आणि महापालिकेने विकासकांना शेकडो वृक्ष तोडण्यासंबंधी दिलेल्या परवानग्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शहरातील कळवा, मुंब्रा, घोडबंदर, वागळे, ठाणे शहर आदी भागात पक्षाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी यांच्या माध्यमातून सुमारे एक हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असून त्यांच्या संगोपनांची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपविण्यात येणार आहे. येत्या ५ जून रोजी साकेत येथील डॉ. सलीम अली उद्यानापासून या प्रकल्पाला सुरुवात होणार असून २४ तारखेपर्यंत शहरात या वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील शंभर गृहसंकुलांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी काही सेवाभावी संस्था अर्थसाहाय्य करणार आहेत, अशी माहितीही चव्हाण यांनी दिली.
