ठाणे महापालिकेत शिवसेनेला धडा शिकवायचा हे एकमेव उद्दिष्ट समोर ठेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पट्टा गळ्यात अडकवून घेणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक नेत्यांना दोन्ही काँग्रेसकडून आपली पुरती फसगत झाल्याचे आता जाणवू लागले आहे. ‘आमच्या सोबत या, तुम्हाला स्थायी समिती सभापतीपद देतो’, या आश्वासनाला भुलून मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी राष्ट्रवादीप्रणीत लोकशाही आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला खरा, मात्र काँग्रेसचे हट्ट पुरवितानाच राष्ट्रवादीची दमछाक होऊ लागल्याने महापालिकेतील सत्ताकारणात मनसेची झोळी अजूनही रिकामीच राहिली आहे. आघाडीत थेट सहभागी झाल्याने दबावाचे राजकारणही करता येत नाही आणि सत्तेच्या जवळ जाऊनही पदरात काही पडत नाही, अशा दुहेरी कोंडीत मनसेचे नगरसेवक सापडले असून, ही कोंडी फोडण्यासाठी आता स्वतंत्र्य अस्तित्वाची उपरती या पक्षाच्या नेत्यांना झाली आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेना-भाजप युती (६५) आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे (५८) संख्याबळ पाहता मनसेच्या सात नगरसेवकांना महापौर निवडणुकीत कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले होते. कोटय़वधी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या ठाणे महापालिकेत सत्ता टिकविण्यासाठी म्हणूनच शिवसेनेच्या तिघा आमदारांना मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांची भेट घ्यावी लागली होती. या सात नगरसेवकांच्या जोरावर ‘किंगमेकर’ असल्याच्या थाटात राज यांनी महापौर निवडणुकीत शिवसेनेला मदत केली. नाशिक महापालिकेतील महापौर निवडणुकीनंतर मात्र मनसेचा सूर बदलला आणि ठाण्यातील पक्षाच्या सात नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीने स्थापन केलेल्या आघाडीत सामील होऊन शिवसेनेला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीचे स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हे गणित जुळविताना मनसेचे ठाण्यातील नेते सुधाकर चव्हाण यांना थेट स्थायी समिती सभापतीपदाची ‘ऑफर’ दिली. चव्हाण यांनीही मग लोकशाही आघाडीत सहभागी होऊन एकप्रकारे राष्ट्रवादीचा ‘व्हिप’ पक्षाच्या सात नगरसेवकांवर बंधनकारक करून घेतला. हीच खेळी आता मनसेच्या अंगाशी आली असून महापालिकेत स्वत:चे अस्तित्व गमावून बसल्याचे मनसे नगरसेवकांच्या ध्यानात येऊ लागले आहे. काँग्रेसचा असहकार राष्ट्रवादीप्रणीत लोकशाही आघाडीत मनसेप्रमाणे काँग्रेसचे १८ नगरसेवकही सहभागी झाले आहेत. या नगरसेवकांवरही राष्ट्रवादीची ‘व्हिप’ बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने यापूर्वीच लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. काँग्रेसची यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. लोकशाही आघाडी गटाच्या स्थापनेला काँग्रेसने आव्हान दिल्याने मनसेचे नगरसेवकही अडचणीत सापडले आहेत. काहीही झाले तरी मनसेला हे पद द्यायचे नाही, अशी भूमिका घेत काँग्रेसच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीवर दबाव वाढवीत स्थायी समिती सभापतीपद मोठय़ा खुबीने पटकाविले. स्थायी समितीत काँग्रेसचे केवळ दोन नगरसेवक आहेत. असे असतानाही काँग्रेसच्या दबावाच्या राजकारणामुळे राष्ट्रवादीच्या पाच आणि मनसेच्या एका सदस्याने रवींद्र फाटक यांच्या पदरात मताचे दान टाकून आर्थिक नाडय़ा काँग्रेसच्या हाती सोपविल्या. मनसेची झोळी रिकामीचहे सगळे करत असताना आपली झोळी मात्र रिकामीच असल्याची जाणीव मनसेच्या नेत्यांना उशिरा का होईना होऊ लागली आहे. स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मतदान करावे लागले. संख्याबळाचा वाद न्यायालयात सुरू असल्याने इतर समित्यांवरही वर्णी लागत नाही. याशिवाय राष्ट्रवादीच्या ‘व्हिप’चे बंधन आहे ते वेगळेच. त्यामुळे काँग्रेसप्रमाणे मनसेनेही लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडता यावे, अशी याचिका केली आहे. अस्थिर राजकीय परिस्थिती असताना सात नगरसेवकांच्या जोरावर दबावाचे राजकारण करण्याची चांगली संधी मनसेला होती. महापौर निवडणुकीत राज ठाकरेंच्या आदेशामुळे सेनेची साथ करावी लागली आणि आता काँग्रेस आघाडीमागे फरफटत जावे लागत असल्याने मनसे नगरसेवकांना आपल्या निर्णयाची उपरती झाल्याची चर्चा आता महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत, असा दावा लोकशाही आघाडीच्या नेत्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून ती दाखल करून घेण्यात आलेली नाही, असे सांगत हा राजकीय व्यूहरचनेचा भाग असल्याचे स्पष्टीकरण मनसेचे गटाध्यक्ष सुधाकर चव्हाण यांनी सोमवारी दिले आहे. ठाणे महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी-मनसे हे तीनही पक्ष एकत्र असून आमच्यात कोणतेही वाद नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. तसेच दोन्ही काँग्रेसकडून मनसेची फसगत झाल्याचा प्रश्नच नाही, असेही त्यांनी सांगितले. राज ठाकरे अंधारात? भाजपने आपल्या आठ नगरसेवकांचा स्वतंत्र गट स्थापन करताना शिवसेनेने स्थापन केलेल्या ५७ नगरसेवकांच्या गटामध्ये थेट सहभागी होण्याचे टाळले आहे. यामुळे युतीच्या राजकारणात भाजपला दबावाचे राजकारण करता येते. हा शहाणपणा मनसेला दाखविता आलेला नाही. स्वतंत्र गट स्थापन करण्याऐवजी राष्ट्रवादीचा पट्टा गळ्यात अडकवून घेताना राज ठाकरे यांनाही मनसेच्या काही स्थानिक नेत्यांनी अंधारात ठेवल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्थायी समिती सभापतीपदाचे गाजर पुढे केल्याने बाहेरून पाठिंबा देण्याऐवजी थेट लोकशाही आघाडीच्या गटात सहभागी होऊन मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्याची चर्चा आहे. हा गट राष्ट्रवादीप्रणीत आहे. त्यामुळे थेट गटात सहभागी असल्याने राज यांच्यापेक्षा राष्ट्रवादीच्या गटनेत्याचा ‘व्हिप’ मनसेच्या नगरसेवकांना ऐकावा लागेल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे आदेश थेट कृष्णकुंजवरून स्थानिक नेत्यांना देण्याचे आल्याचे समजते.
