प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी मनसेची जनहित याचिका

या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मागवुन घ्यावीत, सर्व संबंधितांना व त्यांच्या वारसांना दाखले मिळावेत, त्यासाठी संबंधित यंत्रणेला सर्वेक्षणाचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही ढवळे यांनी वकिल नितिन गवारे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. ढवळे गेल्या दोन वर्षांपासुन या प्रकरणाचा पाढपुरावा करत आहेत.
संरक्षण विभागाने सन १९४५ ते ६१ दरम्यान के. के. रेंज विकसीत करण्यासाठी खारे कर्जुने, विळद, पिंपरी घुमट, देहरे, घाणेगाव, सजलपुर, ढवळपुरी, बाभुळगाव, शिंगवे, नांदगाव, जांभुवन आदी गावातील जमिन संपादित केली. त्यासाठी १९६१-६२ दरम्यान भुसंपादनाच्या ४ व ६च्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. संपादन पुर्ण झाल्यानंतर जमिनधारक प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात तेंव्हा या नोटिशीची प्रत मागीतली जात होती. परंतु अशिक्षितांकडुन नोटीसीची प्रत गहाळ झाल्याने गेल्या ४० वर्षांपासुन हे शेतकरी सरकार दरबारी व्यथा मांडत होते. काही जणांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर त्यांना न्याय मिळाला. मात्र ही संख्या अवघी २ ते ३ टक्के आहे. इतर प्रकल्पग्रस्तांना पैशाअभावी शक्य झाले नाही. ढवळे यांनी अनेक सरकारी कार्यालयांकडे पाढपुरावा करुन निवाडय़ाच्या प्रमाणित नकला (अ‍ॅवार्ड) प्राप्त करुन घेतल्या. त्याआधारावर गोल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांनी पुन्हा अर्ज केले, मात्र या शेतक ऱ्यांच्या वारसांना दाखले मिळण्यात सरकारी कार्यालयांनी अडथळे आणल्याने ढवळे यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.