अभियांत्रिकीच्या शिक्षणात तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील वर्षांस प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक व शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ‘कॅरी ऑन’च्या नियमाद्वारे तोडगा काढावा, अशी मागणी मनसेच्या विद्यार्थी संघटनेने पुणे विद्यापीठाकडे केली आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील वर्षांस प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू केल्यास त्यांचे एक वर्षांचे नुकसान टाळता येईल. पुणे विद्यापीठ वगळता उर्वरित काही विद्यापीठांमध्ये हा नियम लागू असल्याकडे मनसेने लक्ष वेधले आहे.
पुणे विद्यापीठाचा अभियांत्रिकीचा द्वितीय वर्षांचा निकाल १५ ऑगस्ट २०१२ व तृतीय वर्षांचा निकाल २८ जुलै २०१२ रोजी लागला. त्यात जे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या एटीकेटीच्या नियमात बसत नव्हते अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने प्रोव्हिजनल अर्थात तात्पुरत्या स्वरूपात प्रवेश घेण्याची तरतूद केली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्याची खात्री आहे, ते पुनर्मूल्यांकनाचा अर्ज भरून पुढील वर्षांत या नियमाद्वारे प्रवेश घेण्याचा मार्ग अनुसरतात. संबंधित वर्षांतील सहा महिने त्यांनी महाविद्यालयात पूर्ण केले. एवढेच नव्हे तर प्रॅक्टिकल व तोंडी परीक्षाही दिल्या. तात्पुरत्या स्वरूपातील या प्रवेशासाठी विद्यापीठाच्या नियमानुसार प्रत्येकाने २० हजार रुपये शुल्कही भरले. विद्यार्थ्यांनी केलेला हा द्राविडी प्राणायाम उपरोक्त नियमात अनुत्तीर्ण झाल्यास वाया जातो, याकडे मनसे विद्यार्थी संघटनेने लक्ष वेधले आहे. कारण, अभियांत्रिकीची परीक्षा सुरू होईपर्यंत म्हणजे १ नोव्हेंबपर्यंत पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल जाहीर झाला नाही. विद्यापीठाने नंतर जो निकाल लावला, त्यातही ‘परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर’ अर्थात कायमस्वरूपी नोंदणी क्रमांकाच्या घोळामुळे गोंधळ उडाला. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा वेगवेगळा असणारा हा क्रमांक निकालात एकसारखाच दिसत होता, असे मनसे विद्यार्थी संघटनेने म्हटले आहे.
ज्या विषयाचा पेपर असेल त्याचा पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल आदल्या दिवशी रात्री लावला जातो. त्यामुळे अखेपर्यंत संबंधित विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा की नाही, हे समजत नाही. तसेच पुनर्मूल्यांकनासाठी दिलेल्या विषयाचा निकाल डिस्प्ले होत नाही. पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यार्थी प्रती विषय ४०५ रुपये शुल्क भरतात. म्हणजेच प्रत्येकी तीन विषयांसाठी त्यांना १२४५ रुपये भरावे लागतात. तसेच पेपरची छायांकित प्रत मागविल्यास अतिरिक्त प्रत्येकी ३०० रुपये भरावे लागतात. या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, अर्जाचे शुल्क वाया जाते आणि त्यांचे शैक्षणिक व मानसिक नुकसान होते, असे डॉ. किरण कातोरे, अजिंक्य गिते, किरण कातोरे यांनी कुलगुरूंना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ‘कॅरी ऑन’चा तोडगा उपयुक्त ठरू शकतो.
तात्पुरत्या स्वरूपात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू झाल्यास पुढील वर्षांच्या प्रवेशास संधी द्यावी. या नियमात पुढील वर्षांच्या एटीकेटीच्या नियमात बसत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांस पेपर देता येणार नाही. त्यामुळे उपरोक्त नियमामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्षांचे नुकसान टाळता येईल. पुणे विद्यापीठ वगळता उर्वरित विद्यापीठांमध्ये हा नियम असल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून विद्यापीठाने ‘कॅरी ऑन’च्या नियमांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. विद्यापीठाने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.