कमी दाबाने होणारा अपुरा आणि दूषित पाणीपुरवठा, खड्डय़ात गेलेला रस्ता, तुंबलेली गटारे, रस्त्यावरील कचऱ्याचे ढिग, डासांचा प्रादुर्भाव, साथीच्या आजारांचा फैलाव.. अशा अनेक समस्यांनी मुंबईकर त्रस्त आहेत. पण तक्रार करण्यासाठी ना पालिका अधिकारी सापडतात ना नगरसेवक. स्थानिक नगरसेवकांशी संपर्क साधणे सोपे व्हावे म्हणून प्रशासनाने त्यांना विशिष्ट मोबाईल क्रमांक दिले. पण हा मोबाईल क्रमांक नागरिकांपर्यंत पोहोचलेलाच नाही.
सकाळी आणि संध्याकाळी नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी नगरसेवक आपल्या कार्यालयांमध्ये उपलब्ध असतात, असे त्यांच्या समर्थकांकडून छातीठोकपणे सांगितले जाते. पण सकाळी कार्यालयात जाण्याची घाई आणि संध्याकाळी थकून घरी आल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या कोंडाळ्यात अडकलेल्या नगरसेवकाची भेट घ्यायला जाणे नागरिकांना जमत नाही. दिवसभर कामानिमित्त घराबाहेर असलेल्या नागरिकांना नगरसेवकांच्या ठराविक वेळा साधून त्यांच्याशी संपर्क साधणे शक्य होत नाही. कामावर खाडा केला आणि नगरसेवक जागेवर नसेल तर काम होत नाही आणि सुट्टीही वाया जाते असा अनुभव आतापर्यंत अनेकांना आला आहे. तसेच प्रभागातील छोटे-मोठे कार्यक्रम, पक्षाची कामे, संपर्क प्रमुख या नात्याने बाहेरगावचे दौरे, कौटुंबिक कार्यक्रम यात व्यस्त असणाऱ्या नगरसेवकांची तर सर्वसामान्य नागरिकाची महिनोंमहिने भेटगाठ होत नाही. परिणामी आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्या मांडण्यासाठी नागरिकांना नगरसेवकाच्या कार्यालयात केवळ खेटे घालण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. किमान मोबाइलवर संपर्क साधावा म्हटले तरी नगरसेवकाचा नंबर मिळत नाही. कार्यकर्त्यांकडे मोबाइल क्रमांकाची मागणी केली तर नगरसेवकाच्या मागे नसती ब्याद नको म्हणून ते तो देण्यास टाळाटाळ करतात. एकूणच प्रभागातील सर्वसामान्य नागरिकांना नगरसेवकाशी संपर्क साधणे शक्य होत नाही आणि पालिका अधिकारी तक्रारींकडे देत नाहीत. त्यामुळे समस्यांचे निराकरण होतच नाही.
निवडून आलेल्या २२७ नगरसेवकांशी, तसेच पाच स्वीकृत नगरसेवकांशी स्थानिक नागरिकांना सहज संपर्क साधता यावा यासाठी पालिकेने ८८७९९९७००० हा कॉमन मोबाइल क्रमांक घेतला आहे. या मोबाइल क्रमांकाच्या शेवटच्या तीन आकडय़ांऐवजी नगरसेवकाचा प्रभाग क्रमांक टाईप केल्यावर त्याच्याशी संपर्क साधणे शक्य होते. परंतु नगरसेवकांचा हा मोबाइल क्रमांक नागरिकांपर्यंत पोहोचलेलाच नाही. नगरसेवकांना देण्यात आलेल्या मोबाइल क्रमांकाबाबत वृत्तपत्रांतून जाहिरात प्रसिद्ध केली असती तर तो नागरिकांना सहजगत्या मिळाला असता. परंतु प्रशासनानेही मोबाइल क्रमांक देऊन आपली जबाबदारी झटकली. त्यामुळे नगरसेवक या मोबाइलचा वापर केवळ दुसऱ्याशी संपर्क साधण्यासाठी करुन त्याचे बिल पालिकेच्या माथी मारत आहेत. नागरिकांना त्यांच्याशी संपर्क साधता यावा हा मुद्दा मात्र ‘जैसे थे’च राहिला आहे.
