पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शालोपयोगी वस्तूंऐवजी त्याचे पैसे पालकांना देण्याच्या निर्णयाप्रत आलेल्या पालिका प्रशासनावर सर्व राजकीय पक्षांनी बुधवारी हल्लाबोल केला.
ठेकेदार चढय़ा भावाने शालोपयोगी २७ वस्तूंचा पुरवठा करीत असल्यामुळे मनसेने याबाबतच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वस्तूंऐवजी पैसे देण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडला होता. परंतु मनसे वगळता अन्य सगळ्यांनी तो धुडकावून लावला होता. मात्र गरीब विद्यार्थ्यांना वस्तू मिळायला हव्यात, अशी भूमिका घेऊन प्रशासनाने या वस्तूंच्या पुरवठय़ाची कंत्राटे ठेकेदारांना दिली होती. त्यामुळे मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली.
या पाश्र्वभूमीवर पुढील वर्षी २७ पैकी काही वस्तूंचे पैसे पालकांना देण्याचा निर्णय सीताराम कुंटे यांनी घेतला आहे. या संदर्भात सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात फेरबदल करण्यासाठी पुन्हा स्थायी समिती पुढे प्रस्ताव सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. असे असताना पालिका आयुक्तांनी शालोपयोगी वस्तूंऐवजी पालकांना पैसे देण्याचा निर्णय घेतल्याने स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आली आहे, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. अन्य पक्षांनीही या मुद्दय़ाला पाठिबा दिला. मात्र गटनेत्यांच्या बैठकीत आयुक्तांची पाठराखण करणारे दिलीप लांडे यावेळी मात्र गप्प बसून होते. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये प्रशासनाकडून परस्पर बदल करण्यात येत असून ही बाब गंभीर आहे. शालोपयोगी वस्तूंच्याच नव्हे तर रस्त्यांच्या कामातही अशाच प्रकारचा फेरफार करण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. परिणामी त्यांची चौकशी करावी लागेल, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी दिला.
