‘पैसे नको, धान्य द्या’ आदिवासींची मागणी

दारिद्रय़ रेषेखालील यादीत नावे असलेल्यांना थेट अनुदानाच्या रूपाने पैसै न देता अंत्योदय योजनेंतर्गत धान्य द्या, या मागणीसाठी हजारो गरीब व आदिवासी उद्या बुधवारी, २६ डिसेंबरला यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा तहसील कार्यालयासमोर सत्याग्रह करणार आहेत.
यावर्षी ग्रामसेभेने २०१२ची गरिबांची नवीन यादी शासनाला दिल्यानंतरही ‘बीपीएल’च्या २००२च्या यादीनुसारच गरिबांना धान्य देण्यात येत आहे. शासनाची ही कृती गरिबांचे अधिकार गोठविणारी आहे, अशी टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कुपोषण व उपासमारीला तोंड देत असलेले आदिवासी व गरीब उद्या बुधवारी धरणे देऊन ग्रामसभेच्या ठरावानुसार गरिबांच्या याद्या सादर करतील, अशी माहिती आदिवासी नेते अंकित नैताम व तुकाराम नैताम यांनी दिली.
देशात लाखो मेट्रिक टन गहू व तांदूळ सरकारी गोदामात सडत असल्यामुळे केंद्र सरकारने शिधावाटप पत्रिकाधारकांना बीपीएलच्या दराने धान्य पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे, मात्र राज्य सरकारने बीपीएलच्या शिधावाटप पत्रिका कमी करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यामुळे राज्यात ५० लाखांवर कुटुंबे पिवळ्या शिधावाटप पत्रिकेपासून वंचित आहेत, असा आरोप समितीने केला. गेल्या पाच वर्षांत शिधावाटप पत्रिका न मिळालेल्या गरिबांना नव्या पिवळ्या शिधावाटप पत्रिका द्याव्या, अशी मागणीही केली.
आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून विदर्भ जन आंदोलन समितीतर्फे बीपीएल यादीतील सर्वाना शिधावाटप पत्रिका मिळावी, यासाठी अन्न नियंत्रण कायदा २००१नुसार अर्ज भरून घेण्यात येतील. या अर्जाची पडताळणी करून त्यांच्या याद्या तयार करण्यात येतील आणि सत्याग्रह करून तहसीलदारांना देण्यात येतील.
दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी अमरावतीत केलेल्या खुल्या विरोधाच्या भूमिकेचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे.