मोर्चेकऱ्यांना मिळाली केवळ आश्वासने

चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारुबंदी करावी, शिक्षकांना अन्य कामे न देता केवळ अध्यापनच करू द्यावे, युवकांना रोजगार मिळावा, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत त्यांचे हक्क मिळावे, अल्पसंख्याक आणि अपंगाचे ज्वलंत प्रश्न सोडवावे, अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षक, विद्यार्थी, ग्रामीण भागातील महिला, शेतकरी सरकार दरबारी आले, पण त्यांना मंत्र्यांकडून केवळ आश्वासने मिळाली. विधिमंडळाच्या तिसऱ्या दिवशी १६ संघटनांचे मोर्चे विधानभवनावर धडकले.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारुबंदी जाहीर करावी या मागणीसाठी संघटनेच्या संयोजिका पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण भागातील हजारो महिलांचा मोर्चा आज विधानभवनावर धडकला. टेकडी मार्गावर मोर्चा अडविल्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां लीलाताई चितळे, डॉ. राणी बंग, शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप आदींची भाषणे झाली. मुख्यमंत्री जागे व्हा.. असे घोषवाक्य लिहिलेले फलक घेऊन महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. २०१० मध्ये नागपूर अधिवेशनदरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील पाच हजारांवर महिलांनी क्रांतीभूमी चिमूर ते विधानसभा अशी पदयात्रा काढून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर अनेक आंदोलने झाली, मात्र सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा सरकार दरबारी न्याय मागण्यासाठी हजारो महिला एकत्र आल्या. यावेळी ज्ञानेश वाकुडकर, प्रमिला असोलकर, विलास भोंगाडे आदी उपस्थित होते.
अपंगाच्या विविध ज्वलंत मागण्यासाठी मकरंद गोरे आणि त्र्यंबक मोकासरे यांच्या नेतृत्वाखाली अपंगाचा मोर्चा यशवंत स्टेडियमवरून काढण्यात आला. मूकबधिर, शारीरिक व्यंग, दृष्टीहीन या मोर्चात सहभागी झाले होते. अंध अपंगाना १० टक्के राजकीय आरक्षण, दोन हजार रुपये प्रतिमहा बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा, शंभर टक्के अनुदानावर घरकूल मिळावे, अपंगाना १२ सिलिंडर सवलतीच्या दरात मिळावे, अनुदानित अपंग कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. अपंगाचा मोर्चा जवळपास दोन ते अडीच तास थांबलेला असताना अपंगांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी मंत्री आले नाहीत. त्यामुळे अपंगानी सरकारचा निषेध करीत घोषणा दिल्या. यावेळी वर्मा तेलंग, राजेश हाडके, शैलेश बोरकर, योगेश हरडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते.
कापसाला प्रतिक्व्िंाटल ७५०० व सोयाबीनला ६५०० रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचा मोर्चा विधानभवनावर धडकला. ऊसाला प्रतिटन ३६०० भाव जाहीर करून पहिली उचल २८०० रुपये करा, राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, सिंचनातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी जे.पी. गावीत, राजाराम ओझरे, किसन गुजर, दादा रायपुरे, शंकरराव दानव, विलास बाबर, मनोज कीर्तने उपस्थित
होते.
शिक्षकांचा सन्मान जपण्यासाठी चटोपाध्याय आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारशी विनाविलंब लागू करण्यात याव्या, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मोर्चा काढला. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत करार साधन व्यक्ती, विषयतज्ज्ञांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, या मागणीसाठी सर्व शिक्षा अभियान विषयतज्ज्ञ महासंघाचा, आर्थिक दुर्बल घटक योजना सुरू करावे, अन्यथा नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करावे, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्ष अल्पसंख्याक विभागाचा, आरोग्य सेविकांच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य स्थायी, अस्थायी सेविका कर्मचारी संघटना, भटक्या विमुक्तांना घटनात्मक स्वतंत्र सवलती मिळाल्या पाहिजे व क्रिमिलेअर अट रद्द करावी, या मागणीसाठी भारतीय आदिवासी भटके विमुक्त युथ फ्रन्ट, अंशकालीन निदेशकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र कला क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक संघ, सहकारपीडित गुंतवणूकगार संघर्ष समितीने मोर्चा काढला.
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, आमदार रवी राणा आदी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मोर्चाला भेटी दिल्या. शासनाच्यावतीने निवेदन स्वीकारण्यासाठी मंत्री मोर्चासमोर आले नाही.  मोर्चाचे शिष्टमंडळ पोलिसांच्या माध्यमातून संबंधित मंत्र्यांना भेटायला गेले. मंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारून आश्वासने दिली.