बैलगाडा शर्यतींसाठी पारनेरला बैलांसह मोर्चा

केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ लावून बैलगाडा शर्यतीवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याच्या मागणीसाठी पारनेर तहसील कार्यालयावर आज बैलगाडय़ांसह मोर्चा काढण्यात आला. बैलगाडा मालकांनी तहसीलदारांना मोर्चा नेऊन निवेदन दिले. जिल्हा परिषदेचे सदस्य विश्वनाथ कोरडे यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून गेल्या आठवडय़ात झालेल्या सुनावणी दरम्यान बंदी कायम ठेवण्यात येऊन दुसऱ्या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील बैलगाडाप्रेमींचे लक्ष लागले असून शासनाने केंद्राच्या अध्यादेशाचा अर्थ समजावून घेऊन शर्यतींवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सन २०११ मध्ये अध्यादेश काढून प्राण्यांच्या शर्यतीवर बंदी घातली आहे. या अध्यादेशाप्रमाणे बंदी असणाऱ्या प्राण्यांमध्ये बुल्स असा उल्लेख आहे. बुल्स म्हणजे वळू किंवा गवा.परंतु त्याचा वेगळा अर्थ लावण्यात येऊन बैलांचा वन्य प्राण्यांमध्ये समावेश करण्यात आल्याचे यासंदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या अध्यादेशामुळे बैलगाडा शर्यतींवरही बंदी आली आहे. त्याविरोधात पुणे जिल्ह्य़ातील खेड तालुका बैलगाडा चालक संघाच्या वतीने, तसेच किशोर दांगट यांनीही याचिका दाखल केली आहे. या शर्यती राज्याच्या ग्रामीण भागातील मनोरंजनाचे साधन आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी आकारण्यात येत नसून बैलांना क्रुरपणे वागविले जात नाही.
राज्यात सुमारे आठ हजार बैलगाडा मालक असून त्यांच्याकडील ४८ हजार बैल बांधून आहेत. तब्बल चारशे वर्षांंची परंपरा असलेल्या या शर्यती बंद झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले आहे.   बैलांचे धार्मिक महत्व व शेतकऱ्यांशी असलेले भावनिक नाते, शेतीतील कामात असलेले बैलांचे महत्व लक्षात घेऊन बैलाचा वन्य प्राण्यांमध्ये झालेला समावेश रद्द करून शर्यतीवरील बंदी उठविण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. मोर्चात संदीप बोरगे, सदाशिव पठारे, दगडूभऊ बोंद्रे, सुभाष कवाद, बाबाजी डोळस, कैलास डोमे आदी सहभागी झाले होते.