आधी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करा, मगच आजारी कारखान्यांची विक्री करा, अशी मागणी करीत शेतकरी, कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला. मागण्यांकडे डोळेझाक केल्यास शेतकरी, कामगार मंत्रालयावर धडक मारतील, असा इशारा मोच्रेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत दिला.
महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन व साखर कामगार कृती समितीच्या वतीने लातूर परिसरातील जयजवान जयकिसान साखर कारखाना (नळेगाव), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी), तेरणा सहकारी साखर कारखाना (तेर), अंबा साखर कारखाना (अंबाजोगाई), प्रियदर्शनी साखर कारखाना (तोंडार) आदी कारखान्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून २०१३-१४चा गळीत हंगाम सुरू करावा, कामगारांचे थकीत वेतन व शेतकऱ्यांचे थकीत ऊसबिल द्यावे, तसेच कारखाने विक्रीचा निर्णय रद्द करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन केले होते. टाऊन हॉल मदानावरून निघालेल्या या मोर्चात आजारी साखर कारखान्यांतील शेतकरी व कामगार सहभागी झाले होते.
माजी आमदार माणिक जाधव, साखर कामगार फेडरेशनचे राज्य सरचिटणीस बबन पवार, लातूर जिल्हा साखर कामगार युनियनचे अध्यक्ष चंद्रकांत डेंगरे, बीड जिल्हा साखर कामगार युनियनचे अध्यक्ष नामदेव िशदे, तेरणा कारखाना कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राम देशमुख व लातूर जिल्हा साखर कामगार युनियनचे सहसचिव एस. बी. पाटील यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. शिवसेनेचे शिवाजी माने, रामकिशन भंडारी आदी विविध पक्षांची मंडळी सहभागी झाली होती. पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये एखादा उद्योग बंद पडल्यास संबंधित उद्योगातील कामगारांना बेकारभत्ता देण्याचा कायदा पारीत करण्यात आला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा पारीत करावा व कामगार हिताचे रक्षण करावे, अशी मागणीही मोच्रेकऱ्यांनी केली.
