राज्य ग्रंथालय संघ व महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध मागण्यांसाठी १९ डिसेंबरला विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शासनाने अनुदानात अत्यल्प वाढ केल्याने ग्रंथालय चालविणे, वाचकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यास वाचनालयांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ग्रंथालयाचे अनुदान गेल्या आठ वर्षांपासून न मिळाल्यामुळे २० हजार ग्रंथालय सेवकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यातील ग्रंथालयांच्या पडताळणीबाबतचा अहवाल प्रकाशित करून अनुदान दुप्पट करावे, वाचनालयांचे कपात करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यात यावे, व्यंकय्या पत्की समितीचा अहवाल लागू करून ‘अ’ व ‘ब’ दर्जाच्या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, ‘क’ व ‘ड’ दर्जाच्या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करावी, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा योजनेत समाविष्ट करावे, आत्महत्याग्रस्त सुतवणे कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळावी, आदी मागण्यांसाठी सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी व संस्थाचालक १९ डिसेंबरला ग्रंथालये बंद ठेवून विधानभवनावर मोर्चा काढणार आहेत.
मोर्चाचे नेतृत्व राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. रमेश जनबंधू, सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख विजया ताजने, नागपूर जिल्हा ग्रंथालय संघाचे हरिदास टेंभूर्णे, संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष कवळूजी पाल करणार आहेत. या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे प्रमुख कार्यवाह राम देशपांडे व कार्यवाह नंदू बनसोड यांनी केले आहे.
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी अधिवेशन
राज्यात १२ हजार ग्रंथालये असून जवळपास २० हजार कर्मचारी काम करीत आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन १८ डिसेंबरला दुपारी ४ वाजता गणेशपेठेतील अध्यापक भवनात आयोजित करण्यात आले आहे.
