खरीप पिकाची आणेवारी तपासल्यानंतर केंद्राने ७७८ कोटींचा निधी दिला. रब्बीच्या आणेवारीचा आता अंदाज आला आहे. त्यामुळे केंद्राचे पथक पुन्हा एकदा पाठवावे, अशी विनंती राज्य सरकारने केली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी येथे दिली. मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांना जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडय़ात अपेक्षेपेक्षा ९७ कोटी वाढवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षांसाठी ९६७ कोटी खर्च होतील, असे अपेक्षित होते. तथापि, पालकमंत्री व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर आठ जिल्ह्य़ांसाठी १ हजार ६४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरावर वार्षिक नियोजनाची विभागस्तरीय बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. विभागात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे उपलब्ध असली, तरी मजुरांच्या हजेरीचे पत्रक ‘ऑनलाइन’ असावे, यासाठी विभागीय आयुक्तांनी लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही पवार यांनी केली. भीषण दुष्काळ असल्याने नावीन्यपूर्ण योजनेतून पाच टक्के निधी खर्च करण्यास पूर्वीच परवानगी देण्यात आली होती. पालकमंत्र्यांच्या संमतीने प्लास्टिकच्या टाक्या खरेदी करण्यास अधिक निधी लागला तरी तो वापरावा, असेही ते म्हणाले. महात्मा फुले जलभूमी अभियानात गाळ काढून नेणाऱ्या संस्थांना स्वामित्व हक्काची रक्कम (रॉयल्टी) आकारली जात नाही. त्याचबरोबर गाळ काढून घेऊन जाणाऱ्या संस्थांना डिझेलचा खर्चही दिला जाईल. जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये निधी वाढवून दिल्याची माहितीही पवार यांनी दिली.
औरंगाबादचा आराखडा १५६ कोटींचा होता. तेथे १७२ कोटींना सुधारित मान्यता देण्यात आली. जालना (१३० कोटी), परभणी(१०७ कोटी), नांदेड (१८० कोटी), बीड (१६२ कोटी), लातूर (१२८ कोटी), उस्मानाबाद (११३ कोटी) व हिंगोली (७२ कोटी) या प्रमाणे आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. टँकर, चारा छावण्या व राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी अर्थसंकल्पातील ६५० कोटींचा निधी अग्रीम स्वरूपात काढण्यात आला असून तो वितरीत झाला असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
घाटीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद
घाटी रुग्णालयासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात तरतूद उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे पवार यांनी मान्य केले. औरंगाबाद शहरातील घाटी रुग्णालय केवळ शहरापुरते मर्यादित नसून वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांतून रुग्ण येथे येतात. त्यांना चांगले उपचार मिळायला हवेत, यासाठी घाटी रुग्णालयाला लागणाऱ्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असे पवार म्हणाले.
‘एआयबीपी’ सिंचन प्रकल्पांसाठी २२०० कोटींची मागणी
सिंचनाच्या एआयबीपी प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने २ हजार २०० कोटी निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधानांकडे केली असल्याचे अजित पवार यांनी गुरुवारी सांगितले. सिंचन घोटाळ्याची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी सुरू आहे. सिंचनाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी कोणीच काही बोलत नाही.
मात्र, पवारांनी आज निधी मागितल्याचे सांगितले. दुष्काळात राजकारण होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. मराठवाडय़ातील फळबागांचे नुकसान कसे भरून निघणार, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी जवळजवळ टाळले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. ते या प्रश्नी लक्ष घालतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
