बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यावर महापालिकेत आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेला नगरसेवकांची फारशी उपस्थिती नव्हती, मात्र जे उपस्थित होते त्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत चांगली चर्चा घडवून आणली.
महापौर शीला शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमहापौर गीतांजली काळे, प्रभारी आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांच्या उपस्थितीत सकाळी साडेदहाला सभा सुरू झाली. शिक्षण विभागाचे मंत्रालयातील सहसचिव प्रकाश ठुबे या सभेला उपस्थित होते. सहसंचालक डॉ. शकुंतला काळे यांनी या कायद्याची विस्ताराने माहिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून या कायद्याबाबत जागृती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरसेवक संभाजी कदम यांनी खासगी शिक्षण संस्था हा कायदा मानत नाही, उपेक्षित, वंचित मुलांना प्रवेश देत नाहीत, त्यांच्यावर या कायद्यान्वये कारवाई का होत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. मालनताई ढोणे, डॉ. क्रांतीकला अनभुले, बाळासाहेब बोराटे, गणेश भोसले, शिवाजी लोंढे, सचिन पारखी आदींनी विविध प्रश्न उपस्थित केले, तसेच काही सूचनाही केल्या. डॉ. डोईफोडे यांनी प्रास्ताविक करत चर्चेला सुरूवात करून दिली. मनपा शिक्षण मंडळाने स्वागत केले.
ठुबे यांनी सांगितले की यासंदर्भात खासगी संस्थाचालकांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात त्याचा निकाल नुकताच सरकारच्या बाजूने लागला. त्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी त्यांना करावीच लागेल, ती होत नाही अशी साधी तक्रार जरी कोणी केली तरीही चौकशी होऊन त्यात दोषी आढळलेल्या संस्थेवर कारवाई होईल. कायद्यात शिक्षेची, दंडाचीही तरतूद आहे, अशी माहिती ठुबे यांनी दिली. पुण्याचे शिक्षणाधिकारी बबनराव दहिफळे, नगरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे यावेळी उपस्थित होते. सभेला नगरसेवकांची उपस्थिती अत्यल्प होती. त्यातीलही काही जण स्वाक्षरी झाली की निघून गेले. एकवेळ तर अशी आली की सभागृहात फक्त ७ नगरसेवक उपस्थित होते. नगरसेवक नितिन शेलार यांनी आज लग्नमुहूर्त असल्याने इच्छा असूनही अनेकजण उपस्थित राहू शकले नाहीत, व लग्नाला जायचे असल्याने आलेल्यांपैकीही काही जण लवकर निघून गेले असे म्हणत वेळ मारून नेली. महापौर श्रीमती शिंदे यांनी ठुबे, तसेच अन्य अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
