जवळपास साडेपाच अब्ज रुपयांची देयकांची थकबाकी असलेल्या जालना जिल्हय़ात ७८ फीडरवरील वीजहानी ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे जालना जिल्हय़ातील थकबाकीदार ग्राहकांचे मीटर काढून घेण्याची कार्यवाही ‘महावितरण’ करणार आहे.
राज्य ८० टक्के भारनियमनमुक्त झाल्याचा दावा महावितरणकडून केला जात असला, तरी जालना जिल्हा मात्र अद्यापही मोठय़ा भारनियमनाखाली आहे. ग्रामीण भागासह जालना शहरातही भारनियमन आहे. जालना जिल्हय़ातील थकबाकीदारांचा पुरवठा खंडित करण्याच्या संदर्भात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशाराही महावितरणच्या वरिष्ठांना दिला.
जिल्हय़ात सर्वाधिक म्हणजे साडेचार अब्जांपेक्षा अधिक थकबाकी कृषिपंपांची आहे. जालना शहर पाणीपुरवठा योजना, सार्वजनिक दिवाबत्ती इत्यादींची थकबाकी सुमारे ७० कोटी रुपये आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘अभय’ योजनेखाली या थकबाकीत सूट देण्याबाबत महावितरणने जालना नगरपालिकेस कळविले होते. परंतु दरमहाचे ३५ लाख रुपये बिल भरण्यातही नगरपालिकेजवळ पैसे नसतात. नव्याने भेट जायकवाडीहून घेण्यात येणाऱ्या पाणी योजनेसाठी वीजजोडणीसही ही थकबाकी अडसर ठरत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचीही थकबाकी असल्याने त्यापैकी अनेक योजनांचा वीजपुरवठाही खंडित करण्यात आलेला आहे. जिल्हय़ातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकडील थकबाकी ७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. लघु उद्योजकांची थकबाकी ३ कोटींच्या घरात असून घरगुती ग्राहकांची थकबाकीही ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
जिल्हय़ातील वीजगळती आणि थकबाकीचे मोठे प्रमाण लक्षात घेता या संदर्भात महिन्याभरापूर्वी महावितरणच्या संचालकांनी जालना येथे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. गेल्या सात महिन्यांत जिल्हय़ात तीन हजारांपेक्षा अधिक वीजचोरीच्या घटना उघडकीस आणण्यात येऊन दीड हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
औरंगाबाद ग्रामीण आणि जालना जिल्हय़ात एकूण ८४७ फीडर असून त्यापैकी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक फीडरवरील वीजहानी ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. औरंगाबाद ग्रामीण आणि जालना जिल्हय़ात जेवढे फीडर ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजहानीचे आहेत. त्यापैकी ४५ टक्के फीडर जालना जिल्हय़ातील आहेत.
