शहराच्या वादग्रस्त ठरलेल्या विकास आराखडय़ाच्या विषयावर सोमवारी सात तासांहून अधिक काळ रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. या वेळी सत्ताधारी मनसे व भाजप तसेच विरोधी राष्ट्रवादी व काँग्रेस सदस्यांची आराखडय़ाविरोधात भावना असली तरी परस्परांमध्ये काही मुद्दय़ांवरून शाब्दिक खटके उडाले. शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या आराखडय़ास परस्परांना जबाबदार ठरविण्याचे प्रयत्न झाले. नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून दोषींवरही कारवाईची मागणी केली. इतक्या मोठय़ा संख्येने आरक्षणे टाकण्यामागे मंत्रालयातून ते रद्द करून जागा बळकाविण्याचे षड्यंत्र असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला.
महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत सुरूवातीलाच राष्ट्रवादीसह शिवसेना व इतर विरोधी पक्षांनी आराखडा फेटाळण्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. हा अतिशय महत्त्वपूर्ण विषय असून कोणी गोंधळ न घालण्याचे महापौरांनी सूचित करत सर्वाना बोलण्याची संधी देण्याचे मान्य केले. सभागृहात या विषयावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष होते. कित्येक दिवसानंतर प्रेक्षक गॅलरी तुडूंब भरल्याचे पाहावयास मिळाले. त्यात खा. समीर भुजबळ यांचाही समावेश होता. बहुतांश सदस्यांनी आराखडा तयार करणाऱ्या सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांच्या कार्यशैलीवर गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविले. शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी शेतकरी विरोधी आराखडा फेटाळून लावण्याची मागणी केली. मनसेचे अशोक सातभाई यांनी शासनाने आराखडा तयार करण्यासाठी वादग्रस्त महिला अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याचा आरोप केला. मनसे व भाजपने हा आराखडा खुला केला नसता तर शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय उघड झाला नसता असा दावाही त्यांनी केला. वैजापूरकर यांनी विकासकांशी अभद्र युती करून आराखडय़ाच्या गोपनीयतेचा भंग केला असून त्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
आराखडा तयार करताना तांत्रिक मुद्देही गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचे भाजपच्या
प्रा. देवयानी फरांदे यांनी निदर्शनास आणले. २०३६ पर्यंतची नाशिकची लोकसंख्या ३६ लाख गृहित धरून १३ हजार ८५१ हेक्टर क्षेत्र निवासी करण्यात आले. या शिवाय ९९६ आरक्षणे टाकण्यात आली. आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची वैजापूरकर यांनी स्पष्टता केली नाही. ही संपूर्ण जमीन संपादीत करण्यासाठी ७५ हजार कोटीहून अधिक रक्कम लागणार असल्याचे फरांदे यांनी नमूद केले. मोठय़ा संख्येने आरक्षण टाकण्यामागे पुढील काळात मंत्रालयात जाऊन ते रद्द करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सुलेखा वैजापूरकर यांची कार्यशैली संशयास्पद
वादग्रस्त ठरलेला विकास आराखडा नगररचना विभागाच्या ज्या सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांनी तयार केला, त्यांच्या एकूणच कार्यशैलीवर सदस्यांनी संशय व्यक्त करून वैजापूरकर यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे वैजापूरकर यांच्या नियुक्तीची शिफारस पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि राष्ट्रवादीचे आमदार जाधव यांनी शासनाकडे केल्याचा आरोप याआधीच मनसेने केला होता. वैजापूरकर यापूर्वीही महापालिकेत वादग्रस्त ठरल्या आहेत. आराखडा तयार झाल्यानंतर त्याची गोपनियता पाळणे आवश्यक होते. परंतु, ही गोपनियता त्यांनी पाळली नाही. हा आराखडा खुला होण्यापूर्वीच त्यांच्यामार्फत विकासकांकडे पोहोचला. यामुळे आराखडा फुटीला त्याच जबाबदार असल्याचा ठपकाही अनेक सदस्यांनी ठेवला.
खासदारांचे महापौरांना साकडे
विकास आराखडय़ाच्या मुद्यावरून पालिकेतील सत्ताधारी मनसे-भाजप आणि विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये परस्परांना जबाबदार ठरविले जात असताना सोमवारी सकाळी खा. समीर भुजबळ आणि आ. जयंत जाधव यांनी महापौरांची भेट घेऊन शेतकरी विरोधी विकास आराखडा फेटाळून लावण्याची मागणी केली. आराखडय़ाच्या विषयावर सभेत चर्चा होणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सकाळी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांची रामायण बंगल्यावर भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
काळे कपडे..टोप्या..
बिल्डर हटाव..
शहराच्या प्रारूप विकास आराखडय़ास विरोध दर्शविण्यासाठी विरोधी गटातील बहुतेक सदस्य वेगवेगळा पोषाख परिधान करून सभागृहात दाखल झाले होते. कोणी डोक्यावर काळी टोपी घातलेली तर कोणी काळे वस्त्र परिधान केलेले. काही जणांनी ‘आराखडा फेटाळा, शेतकरी वाचवा’ असा संपूर्ण पोशाख व टोप्या परिधान केलेल्या. आराखडय़ास विरोध करण्यासाठी अनेकांनी प्रारंभीच फलक फडकावले. बिल्डर हटाव शेतकरी बचाव..शेतकरी वाचवा देश वाचवा..विकास आराखडा फसवणूक आहे..विल्डरांना पाठिशी घालणाऱ्यांचा धिक्कार असो..बिल्डर लॉबीचा धिक्कार असो, अशा अनेक घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. सदस्यांचा आवेश पाहून प्रेक्षक गॅलरीत बसलेल्या शेतकऱ्यांनीही घोषणाबाजी केली.
काळे कपडे..टोप्या..
बिल्डर हटाव..
शहराच्या प्रारूप विकास आराखडय़ास विरोध दर्शविण्यासाठी विरोधी गटातील बहुतेक सदस्य वेगवेगळा पोषाख परिधान करून सभागृहात दाखल झाले होते. कोणी डोक्यावर काळी टोपी घातलेली तर कोणी काळे वस्त्र परिधान केलेले. काही जणांनी ‘आराखडा फेटाळा, शेतकरी वाचवा’ असा संपूर्ण पोशाख व टोप्या परिधान केलेल्या. आराखडय़ास विरोध करण्यासाठी अनेकांनी प्रारंभीच फलक फडकावले. बिल्डर हटाव शेतकरी बचाव..शेतकरी वाचवा देश वाचवा..विकास आराखडा फसवणूक आहे..विल्डरांना पाठिशी घालणाऱ्यांचा धिक्कार असो..बिल्डर लॉबीचा धिक्कार असो, अशा अनेक घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. सदस्यांचा आवेश पाहून प्रेक्षक गॅलरीत बसलेल्या शेतकऱ्यांनीही घोषणाबाजी केली.
विकास आराखडा खुला झाल्यानंतर बहुतांश सदस्यांनी त्याचा अभ्यास करून तो आधीच फुटला असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. आराखडय़ात वेगवेगळ्या कारणांसाठी तब्बल ९९६ आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. सदस्यांच्या अभ्यासात आराखडय़ातील एकूणच सावळागोंधळ सभागृहासमोर आला. सदस्यांनी आराखडय़ाबद्दल नोंदविलेले काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे.
कोणताही विचार न करता आरक्षणांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ
लोकसंख्येची घनता आणि त्या आधारे निवासी क्षेत्राचे ठरविलेले क्षेत्र यांची निव्वळ आकडेमोड
आरक्षित जमिनींचे संपादन व विकासासाठी लागणाऱ्या निधीची खोटी माहिती
शेतीचा संपूर्ण गट रहिवासी क्षेत्रात रूपांतरीत करताना त्यासमोरील घराच्या क्षेत्रावर मैदानाचे आरक्षण
एकाच शेतकऱ्याच्या तीन वेगवेगळ्या गटातील शेतीवर आरक्षण टाकून भूमिहीन करण्याचा प्रकार
पंचक (नाशिकरोड) परिसरात निवासी कॉलनीवर आरक्षण
अस्तित्वातील घरांच्या क्षेत्रातून डीपी रोडचे आरक्षण
गरज नसतानाही काही ठिकाणी पालिका शाळेचे आरक्षण
इमारती उभ्या असलेली जागाही आरक्षित
मखमलाबाद शिवारात कचरा आगाराचे आरक्षण वगळून रहिवासी क्षेत्रात रूपांतर
सातपूर शिवारात सूडबुद्धिने पुन्हा औद्योगिक क्षेत्रासाठी आरक्षण
आडगाव शिवारात सरसकट शैक्षणिक आरक्षण
गांधीनगर परिसरात मैदान वा जलकुंभाच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष
न्यायधिष्ठित जमिनींवर आरक्षण टाकण्याची किमया
