राज्याच्या आरोग्य विभागात जवळपास दीडशेहून अधिक पदे रिक्त असल्यामुळे नागरिकआरोग्य सेवेपासून वंचित आहेत.
ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून पैसा आणि साधने उपलब्ध आहेत; परंतु अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, सहायक संचालक (कुष्ठरोग), निवासी आरोग्य अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने पाहिजे त्या प्रमाणात आरोग्य सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही.
नागपूर जिल्ह्य़ात अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपासून तर सहायक संचालक (कुष्ठरोग) पदापर्यंत अशी पाच पदे रिक्त आहेत. याबाबत सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एन.आर. भेंडे म्हणाले, आरोग्यखात्यात २५ ते २६ वर्षे सेवा देणारे बीएएमएस, एम.डी. पात्रताधारक वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांनी सेवाकाळात दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कार्यभार व्यवस्थित सांभाळला. तरीही त्यांना अद्यापपर्यंत पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम होत आहे.
२००७ पासून तालुका आरोग्य अधिकारी पद शासन निर्मित आहे. या पदावर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची नेमणूक करण्याबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे.
नागपूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्य़ात बीएएमएस पात्रताधारक वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना तालुका आरोग्य अधिकारी या पदापासून डावलण्यात येत आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकारी व राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्ष होत आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळाल्याने शासनावर कोणत्याही प्रकारचा भरुदड बसणार नाही. शासनाने याची जर गंभीरपणे दखल घेतली तर रिक्तपदांचा अनुशेष दूर होऊन गुणात्मक आरोग्य सेवेचा लाभ नागरिकांना निश्चितपणे मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
