जिल्ह्य़ातील १५०पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत कार्यालयातील दप्तर गायब असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सन २००७ ते २०१० या ३ वर्षांच्या काळातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण सुरू आहे. त्यात १५०पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींनी दप्तर उपलब्ध नसल्याचे लेखी पत्र दिले आहे. दप्तर त्वरित उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. हरिदास यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ात ६२२ ग्रामपंचायती आहेत. स्थानिक लेखा परीक्षकांकडून या सर्व ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचे लेखा परीक्षण सध्या सुरू आहे. स्थानिक लेखा परीक्षण कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ व ग्रामपंचायतींची संख्या यात मोठी तफावत असल्यामुळे २००७ ते २०१० या तीन वर्षांच्या काळातील लेखा परीक्षण एकाच वेळी केले जात आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये लेखा परीक्षकास आवश्यक असणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तब्बल १५०पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी लेखा परीक्षणासाठी मागील कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यामुळे विविध योजनांमधून खर्च केलेल्या कोटय़वधींचा हिशेब गुलदस्त्यात आहे.
अनेक ग्रामपंचायत कार्यालयांत ग्रामसेवकाने पदभार स्वीकारला. मात्र, मागील दप्तर अद्याप ताब्यात घेतले नाही. मागील दप्तर व्यवस्थित नसल्याचे सांगत केवळ आपल्या कार्यकाळातील दैनंदिनी रजिस्टर ग्रामसेवकाकडून लेखा परीक्षकासमोर ठेवले जात आहे. या बाबत विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी व जि. प. ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे पाठपुरावा करूनही अजून दप्तर उपलब्ध होऊ शकले नाही.
ग्रामपंचायतींना नोटिस
बहुतांश ग्रामपंचायत कार्यालयांत हा प्रकार घडला आहे. संबंधित ग्रामसेवकांना त्वरित दप्तर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जे ग्रामसेवक लेखा परीक्षण करण्यासाठी दप्तर उपलब्ध करून देत नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
