राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे १० हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीअभावी कामकाज ठप्प
प्रकरणे लवकर निकालात निघावी आणि नागरिकांना न्याय मिळावा या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे १० हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीअभावी कामकाज ठप्प झाले आहे.
देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या चार स्तंभामध्ये न्यायालयाचा समावेश आहे. देशभरातील न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून लाखो खटले फाईलबंद धूळखात पडून आहेत. मूलभूत अधिकारांबाबतच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांना न्याय लवकर मिळावा म्हणून २७ सप्टेंबर १९९३ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. देशभर राज्य पातळीवर राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापन्यात आले आहेत.
राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कार्यालय मुंबईत सीएसटी रेल्वेस्थानकाजवळ आहे. या कार्यालयातूनच मिळालेली माहिती मोठी धक्कादायक आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या तीन न्यायालयात गेल्या दोन वर्षांपासून सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांवर सरकारकडून अद्यापही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. आयोगाच्या न्यायालय क्रमांक तीनचे न्यायाधीश टी. शिंगारवेल ऑक्टोबर २०११ला, न्यायालय क्रमांक एकचे न्यायाधीश क्षीतिज आर. व्यास आणि न्यायालय क्रमांक दोनचे न्यायाधीश व्ही.जी. मुंशी हे फेब्रुवारी २०१२ ला सेवानिवृत्त झाले. तीन न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीनंतर नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. यामुळे राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कामकाज ठप्प असून जवळपास १० हजारांच्या वर प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे न्यायालयीन सत्र नागपुरातील रविभवनात ३० जानेवारी २०१३ रोजी झाले. या सत्रात नरेंद्र नगरातील निवासी राजेश पौनीकर यांनी त्यांच्या मुलीला प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या १३ लोकांच्या विरोधात तक्रार केली.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने १८ एप्रिल २०१३ रोजी पौनाीकर यांनी टपालाने पत्र पाठविले. त्यानुसार हे प्रकरण क्रमांक ७८८/१३/१७/२०१३/ ओसी/ एम ३ राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे २१ मार्च २०१३ रोजी पाठविल्याचा उल्लेख आहे. चार महिने होऊनही या प्रकरणात काहीच कार्यवाही न झाल्याने पौनीकर यांनी मुंबईतील आयोगाच्या कार्यालयात जावून विचारपूस केली. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती झालेली नसल्याने प्रकरण प्रलंबित असल्याचे कार्यालयातील लीगल असिस्टंट एस.डी. माने यांनी त्यांना सांगितले.
सरकारकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती न होण्याच्या कारणांची मीमांसा व्हायला हवी, आयोगाकडे राजकारणी लोक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संबंधित अनेक प्रकरणे दाखल असल्याने सरकार न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास विलंब करीत आहे, असा आरोप पौनीकर यांनी केला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य नागरिकांना न्याय केव्हा मिळेल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.