जननी-शिशु सुरक्षा योजनेच्या त्रासदायक कळा

‘सरकार लई म्हणतयं की बाई, तुला येळेवर दवाखान्यात नेण्यासाठी आम्ही अंगणवाडी ताई, आशा, नर्सबाईकडे गाडीभाडय़ाचे पैसं ठिवलेत. गाडय़ांचीभी सोय केलीयं. पर जरा येवून बघा की, येळेवर काय व्हुतयं ते. नर्सबाई आज या गावाले तर उद्या कुठं? कोण्या गावाले तर नर्सबाईच नाही. आमच्या नावाचं पैसं तिच्याकडे हाय तं सांगत नाही. दवाखान्याला गाडी हाय त ड्रायव्हर नाही. पेट्रोल नाही. कवा कवा तर डाक्टरच गाडी घेवून पळतुयां. पाडय़ावरून दवाखान्यात जायाला आम्हाले गाडी मिळत नाही, आम्ही झोळी करून इतो. अन् वर परत तुम्ही म्हणता जिल्ह्यास्नी जा. त्यापरीस आम्ही घरीच मोकळं व्हुतो की. तशीभी आम्हाला आवणीची लई काम हाईत. तुमच्या नादी लागायले आम्हाले येळ न्हायं.’
ही बोलकी प्रतिक्रिया आहे, पेठ तालुक्यातील एका पाडय़ावरच्या आदिवासी महिलेची. शासनातर्फे जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत महिलांची प्रसुती सुलभ करण्याचे चाललेले प्रयत्न प्रत्यक्षात कसे थिटे पडतात, त्याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण. अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. नाशिक येथील वचन हेल्दी लोकशक्ती केंद्राच्या वतीने पेठ व त्र्यंबक तालुक्यात गर्भवती, बाळंतीण आणि एक वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी अडचणीच्या वेळी दवाखान्यात किंवा आरोग्य केंद्रातून जिल्हा रुग्णालयात नेण्यासाठी गाडीची सेवा मोफत उपलब्ध केली जाते. गेल्या वर्षभरापासून हा उपक्रम सुरू आहे. या दरम्यान वचनने साधारणत: १०० हून अधिक केसेस हाताळल्या. या महिलांना वाहतूक सेवा पुरविली गेली असली तरी त्यांना भेडसावणारे अन्य प्रश्न व समस्यांचा वेध घेऊन संस्थेने काम करताना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतला आहे. या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने काही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज मांडण्यात आली आहे. अतिदुर्गम भागातील महिला या शासकीय सोयी सुविधा मिळविण्याबाबत फारशा उत्साही नसतात. त्यांना सरकारी रुग्णालयात जाण्यासाठी वेळ नसतो. कारण, रुग्णालयात गेल्यामुळे त्यांची मजुरी बुडते. प्रत्यक्ष जेव्हा योजनेचा लाभ घेण्याची वेळ येते, तेव्हा सरकारी अनास्थेचा विदारक अनुभव त्यांच्या गाठीशी बांधला जातो. प्रसुतीपूर्व काळात कुणाला गरोदरपण व बाळंतपणाच्या सुविधा ग्रामीण रुग्णालयात मिळू न शकल्याने गर्भपात किंवा वेळेअगोदर गर्भातच होणारे बालमृत्यूचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यात गरोदरपण व बाळंतपणासाठी लागणाऱ्या संपूर्ण सुविधा ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने संबंधित महिलेला जिल्हा रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो.
गरोदरपणात आवश्यक असणारी सोनोग्राफीही अनेकदा होत नाही. सोनोग्राफी न करता सर्रास बाळंतपणं होतात. सोनोग्राफी सूचित केलेल्या आदिवासी स्त्रियांना यासाठी ६० ते ७० किलोमीटर प्रवास करून नाशिकला यावे लागते. यात त्यांचा संपूर्ण दिवस व त्या दिवसाची मजुरी बुडते. शिवाय, नाशिकला येण्यासाठी ५०० ते हजार रुपयांचा खर्च होतो, तो वेगळाच. मुळात सोनोग्राफी सूचित होण्यासाठी प्राथमिक रुग्णालयांत स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नाही. सोनोग्राफी सांगितली तरी ती सुविधेअभावी होत नाही. एवढे करून जर सोनोग्राफी केली आणि त्यात काही आक्षेपार्ह आढळले तर उपचार करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. त्या संदर्भात कुठलाही पाठपुरावा केला जात नाही. या कालावधीत उपचार घेण्यात दिरंगाई झाली तर बाळंतिणीचा मृत्यू होतो. तिचा मृतदेह गावी नेण्यासाठी दोन हजाराहून अधिक खर्च होतो. कुटुंबीयांच्या मते जिल्हा रुग्णालयात रुग्णाला नेऊन हाती काहीच आले नाही, वर तिच्यामुळे कर्ज मात्र झाले. मुलीच्या मृत्यूपेक्षा कर्जाचा त्रास या लोकांना अधिक वाटतो.
या शिवाय, जिल्हा व जवळच्या कोणत्याही आरोग्य केंद्रात जाण्यासाठी ना खासगी, ना सरकारी वाहतूक सुविधा वेळेवर उपलब्ध असते. १२ ते १५ किलोमीटर अंतरावर असलेले आरोग्य केंद्र, पायपीट करत तेथे पोहचले तरी पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना जिल्ह्यास जावे लागते. एखाद्या अवघड गरोदरपण वा बाळंतपणास अधिक आरोग्य सेवा, उपचाराची गरज आहे. त्याबाबत तपासणीची कोणतीच सुविधा ग्रामीण रुग्णालयात नाही. त्याकरिता काही नियोजनही केले जात नाही.
जबाबदारीची टाळाटाळ, प्रत्यक्ष कामावर भर देण्यापेक्षा इतर उपक्रमांमध्ये असणारी गुंतवणूक, त्यातही काम करताना आशा, अंगणवाडी सेविका व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिचारिकांमध्ये असलेला संवादाचा अभाव यामुळे परिचारिकांना प्रत्यक्ष समस्या व अडचणींची माहिती नाही. रुग्णकेंद्रीपेक्षा अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची असणारी स्वकेंद्री वृत्ती, माहिती वा ज्ञानापेक्षा नाव महत्त्वाचे आदी कारणेही महिलांच्या मानसिकतेवर परिणाम करत आहेत. पाडय़ावरील विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये स्वत:च्या आरोग्याविषयी असणारी अनास्था या सर्व परिस्थितीस कारणीभूत आहे. दुसरीकडे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या ‘आशा’कर्मचारांच्या बाबतीत असाच अनुभव वचनला आला. आशा म्हणून काम करणाऱ्या मंगला दर महिन्याच्या बैठकीला जात होती, परिचारिकेच्याही संपर्कात राहिली, मात्र पायाच्या सुजेवर उपचार न झाल्याने ती स्वत:चे ‘प्रेशियस’ बाळ वाचवू शकली नाही.