प्रतिनिधी, नगरमालमत्ता कराची दंड आकारणी १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय महापालिका सर्वसाधारण सभेने आयुक्तांची त्याला मान्यता नसताना आज घेतला. विषयपत्रिकेत हा विषय नव्हता. त्यामुळेच आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेचा या विषयावरील ठराव आल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यास सभेतच नकार दिला. त्यातून आता हा विषय वादग्रस्त होण्याची चिन्हे असून त्याचा विपरीत परिणाम ऐन मार्च अखेरीच्या मालमत्ता कर भरण्यावर होणार आहे.
आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर ५० टक्के दंड या आधीच माफ केला आहे. त्यामुळे मनपाचे १८ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. आता १०० टक्के माफीमुळे मनपाचे एकूण ३६ कोटी रूपयांचे नुकसान होणार असून तेवढय़ा रकमेने अंदाजपत्रक अंमलात येण्याआधीच कोसळणार आहे. विषयपत्रिकेवर नसलेला विषय असा अचानक चर्चेला आल्याने महापौर शीला शिंदे याही गोंधळल्या. काय निर्णय घ्यावा याचे आकलन त्यांना होईनासे झाले.
सभेच्या सुरूवातीलाच सत्ताधारी बाळासाहेब बोराटे यांनीच हा विषय चर्चेला आणला. त्यानंतर विरोधक मनसेच्या किशोर डागवाले, गणेश भोसले व राष्ट्रवादीच्या विनित पाऊलबुद्धे यांच्यासह अनेकांनी तो लावून धरला. सभागृह नेते अशोक बडे व भाजपचे शिवाजी लोंढे सभेच्या विषयपत्रिकेवरील विषयावर आधी चर्चा करू असे सांगत होते. मात्र संख्याबळ असूनही युतीच्या अन्य कोणीही त्यांना साथ दिली नाही.
आयुक्त विजय कुलकर्णी ठामपणे आता दंडात माफी देता येणार नाही असे सांगत होते. मात्र बोराटे यांनी ‘यापुर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी माफी कशी दिली होती’ असा प्रश्न करून त्यांना अडचणीत आणले. त्यावेळी जकात होती, मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली होती असे आयुक्त सांगण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांचे बोलणे बंद करून बोराटे, डागवाले, भोसले, पाऊलबुद्धे यांनी हा महापौरांचा अधिकार आहे असे सांगत महापौरांना बोलण्यास सांगितले.
त्यानंतर गोंधळच सुरू झाला. माफीची मागणी करणारे सगळे सभागृहात व्यासपीठावर गेले. त्यांनी आयुक्तांना घेरावच घातला. माजी महापौर संग्राम जगताप यांनी आयुक्तांबरोबर चर्चा केली. तरीही आयुक्त ठाम होते. त्यामुळे या विषयावर महापौरांनी आताच निर्णय द्यावा असा आग्रह सुरू झाला. त्यानंतर अचानक बोराटे शांत झाले. ‘सेटलमेंट करता का’ अशी टिका बोराटे यांच्यावर करत डागवाले, भोसले, पाऊलबुद्धे यांनी आपला आग्रह सुरूच ठेवला. महापौरांनी या विषयावर नंतर बोलेन असे सांगत विषयपत्रिकेचे वाचन सुरू करण्याचा आदेश दिला.
विषयपत्रिकेवरील नेहरू मंडईच्या विषयावरील चर्चा संपल्यावर दंड माफीच्या विषयावरून सभेत पुन्हा गोंधळ सुरू झाला. महापौरांनी अखेर ‘दंडात माफी द्यावी’ असे प्रशासनाला सांगत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतरही डागवाले यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासूनच सुरू करा असा आदेश द्या, संबधित विभागप्रमुखाला बोलावून घ्या अशी मागणी केली. आयुक्तांनी ‘आधी सभेचा ठराव प्रशासनाकडे येऊ द्या, त्यानंतर अंमलबजावणीचे पाहू’ असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यावर डागवाले यांनी सभेचा ठराव उद्याच प्रशासनाला द्या असे महापौरांना सांगितले. सभेनंतर पत्रकारांनी याबाबत विचारले असता त्यांनी त्या मालमत्त्ता धारकांच्या पुढील वर्षीच्या बीलात दंडाच्या रकमेचे समायोजन केले जाईल असे उत्तर दिले.
दंडमाफी आयोग्यच!
आयुक्त कुलकर्णी यांनी या विषयाबाबत बोलताना मार्च अखेरीला फक्त १५ दिवस राहिले असताना असा निर्णय योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. जकात बंद झाली, स्थानिक संस्था कराची अपेक्षित वसुली नाही, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर करता येत नाही अशी आर्थिक अवस्था आहे, त्यातून मोठय़ा विकासकामांचे आग्रह धरले जातात, त्यासाठी कर्ज काढावे लागत आहे व असे असताना स्वनिधीच्या या शाश्वत उत्पन्नावर सहजपणे पाणी सोडले जात आहे असे ते म्हणाले.
