गिसाका’ मूल्यांकनाची कडू कथा

अवसायनात निघालेले राज्यातील गिरणा सहकारी साखर कारखान्यासह १५ पेक्षा अधिक कारखाने विविध पक्षीय नेत्यांनी संगनमत करून लाटल्याचा आरोप काही महिन्यांपासून होत असला तरी सत्ताधारी व विरोधक कोणीही त्यांची दखल घेत नसल्याने या साखर कारखान्यांच्या कथित विक्री घोटाळ्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे १० डिसेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
तालुक्यातील दाभाडी येथे शहर हद्दीलगत असलेल्या २८९ एकर जमिनीसह गिरणा कारखान्याच्या मालमत्तेचा विक्री व्यवहार अवघा साडे सत्तावीस कोटीत झाला. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित कंपनीने हा कारखाना खरेदी केला. विक्री व्यवहारासाठी मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना झालेली दर आकारणी बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्यावर प्रथमदर्शनीच काही जणांनी आक्षेप घेतले होते. त्यामुळेच मूल्यांकनाची ही कडू कहाणी अजूनही लोकांच्या पचनी पडणे अवघड जात आहे.
एकीकडे संचालक मंडळाचा गैरव्यवहार व दुसरीकडे पाण्याच्या कमतरतेमुळे दिवसेंदिवस घटत गेलेल्या ऊस क्षेत्रामुळे गिरणा कारखान्यावरील कर्जाचा भार वाढत गेला. कर्जाच्या ओझ्याखाली सापडलेला हा कारखाना शासनास १९९७मध्ये अखेरीस अवसायनात काढावा लागला. दरम्यानच्या काळात कारखान्याकडे जवळपास ११ कोटीची रक्कम येणे असलेल्या चौघा वित्तीय संस्थांनी वसुलीसाठी कर्ज वसुली लवादाकडे दावा दाखल केला. २००४ मध्ये या दाव्याचा संस्थांच्या बाजूने निकाल दिला गेला. परिणामी कारखान्याच्या मालमत्तेवर टाच आली. त्यानंतर वित्तीय संस्थांची देणी फेडण्यासाठी कर्ज वसुली लवादाने कारखान्याच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली. २०१० मध्ये त्यासाठी वृत्तपत्रात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
तत्पूर्वी, लवादाच्या वतीने मुंबईस्थित खासगी संस्थेतर्फे कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. या मूल्यांकनात करण्यात आलेली दर आकारणी नगण्य व वास्तवतेशी फारकत घेणारी असल्याने सुरूवातीपासून हे मूल्यांकन व संबंधीत संस्था संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले.कारखान्याच्या स्थावर मालमत्तेत शेती व बिनशेती अशी एकूण २८९ एकर जमीन, कारखान्याची इमारत, भव्य प्रशासकीय इमारत, कामगारांच्या वसाहती, अन्य ३० ते ४० इमारती, यंत्रसामग्री, आसवनी, शाळा, पेट्रोल पंप आदिंचा समावेश होता.या सर्व मालमत्तेचे बाजारभावाप्रमाणे सव्वाशे ते दीडशे कोटीपर्यंत मूल्य होत असतांना ते तुलनेने फारच कमी दर्शविण्यात आले आणि २७ कोटी ५५ लाख इतक्या अल्प किंमतीत कारखान्याची विक्री करण्यात आल्याने सर्वच घटकांनी त्याविरुद्ध सूर लावला. या एकूणच व्यवहाराविरुद्ध विविध पातळ्यांवर अद्याप लढाई सुरूच आहे.
पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटने २००३ मध्ये केलेल्या मूल्यांकनानुसार गिरणा कारखान्याची मालमत्ता ३५ कोटी ६१ हजार रुपयांची असल्याचे निश्चित केले होते. त्यानंतरच्या सात वर्षांत मालेगाव परिसरातील जमिनीच्या किंमती तीन ते चार पटीने वाढल्याने या मालमत्तेच्या किंमतीतही वाढ अपेक्षित असतांना विक्री व्यवहारासाठी २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या मूल्यांकनात दर्शविण्यात आलेल्या किंमतीतली घट खटकणारी आहे.
मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थेने २८९ एकर जमीनीची किंमत फक्त सहा कोटी ६८ लाख रुपये ठरविलेली दिसते. हे करीत असतांना बिनशेती जमिनीचा प्रतिएकर दर अडीच लाख तर शेतीयुक्त जमिनीचा दर फक्त दोन लाख रुपये गृहीत धरला आहे. काही जागरूक सभासदांनी यापैकी साधारणत: ७० एकर जमिनीचे साहाय्यक दुय्यम निबंधाकांकडून बाजारमूल्य प्राप्त केले. ते देखील एकरी सरासरी १२ लाखापर्यंत आहे. खुल्या बाजारभावापेक्षा हा दर बराच जादा असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मालमत्ता विक्री व्यवहारात जमिनीचे एकरी दोन ते अडीच लाखाच्या दराने ठरविलेले मूल्य मान्य करण्यास कारखान्याचे सभासद व कामगार असे सर्वच घटक नाखूश आहेत.
सद्यस्थितीत बाजारभावानुसार कारखान्याच्या सर्व मालमत्तेची किंमत सव्वाशे ते दीडशे कोटी होत असतांना अत्यल्प मूल्यांकन दर्शवून ही मालमत्ता कवडीमोल भावाने विक्री करण्यात आल्याचा आक्षेप सभासद व कामगारांकडून घेतला जात आहे. या सर्व व्यवहाराचे फेरमूल्यांकन व्हावे यासाठी गिरणा कारखाना बचाव समितीतर्फे आवाज उठविण्यात येत आहे. या लढय़ात मेधा पाटकर यांनीही उडी घेतली आहे. नागपूर येथे होणारे आंदोलन हा त्याचाच भाग आहे.