औरंगाबाद महसूल विभागाचे विभाजन करून आणखी एक आयुक्तालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर ढिम्मच आहे. उच्च न्यायालयाने या बाबत निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी विनाकारण वाद नको म्हणून कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत.
राज्याचे नेतृत्व अशोक चव्हाण यांच्याकडे असताना सन २००९ मध्ये औरंगाबाद आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेड येथे नवीन आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध काहींनी न्यायालयात धाव घेतल्याने सुमारे चार वष्रे हे प्रकरण न्यायालयात होते. दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आयुक्तालयाप्रकरणी राज्य सरकारला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला दोन महिने उलटले असले, तरी शासनस्तरावर कोणत्याही हालचाली सुरु झाल्या नसल्याची बाब पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांनी मान्य केली.
गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नांदेडच्या दौऱ्यावर आले होते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पालकमंत्री सावंत, अन्य लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तालयाचा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. मुख्यमंत्र्यांनीही सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेतले. पण त्याबाबत महसूलमंत्री किंवा त्यांच्या विभागाला कोणतेही आदेश दिले नाहीत. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याही दौऱ्यात हा विषय निघाला होता. परंतु मुख्यमंत्र्यांकडून आवश्यक ते निर्देश नसल्याने महसूल विभागाने या बाबत प्राथमिक प्रक्रियाही सुरू केली नाही.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या प्रचारात आयुक्तालयाचा विषय अत्यंत जोरकसपणे मांडला. कोणत्याही परिस्थितीत आयुक्तालय नांदेडला होईल. असे प्रचारादरम्यान सांगण्यात आले. पण त्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विरोधकांना आयते कोलित मिळू नये, म्हणून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आयुक्तालयाच्या विषयावर आग्रही असल्याचे आपल्या भाषणातून दाखवत आहेत. या बाबत पालकमंत्री सावंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
नांदेडला होणाऱ्या नव्या प्रस्तावित आयुक्तालयात लातूर जिल्ह्याने सहभागी व्हायचे की नाही हे त्यांनी ठरवावे. लातूर जिल्हा सहभागी होऊ इच्छित नसेल, तर नांदेड, िहगोली व परभणी या तीन जिल्ह्यांचा समावेश करून नवीन स्वतंत्र महसूल विभाग निर्माण करावा, अशी सूचना आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.