खासदार निधीतून मागासांसाठी योजना राबविताना जागेची उपलब्धता नाही

खासदार विकास निधीतून निकषाप्रमाणे २० टक्के विकासकामे अनुसूचित जाती व जमातींसाठी करताना बऱ्याच ठिकाणी जागा उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्रशासनाने खासगी जागांऐवजी शासकीय जागांचा शोध घेऊन तेथे मागासर्वीयांसाठी विकास कामे होण्याकरिता विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना सोलापूरचे खासदार तथा केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिल्या.
शनिवारी, सकाळी येथील शासकीय विश्रामगृहात स्थानिक खासदार विकास निधीतून करावयाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी शिंदे यांनी प्रशासनाची बैठक घेतली. आपला खासदार निधी कमी प्रमाणात वापरला जात असल्यामुळे शिंदे यांनी यापूर्वी मार्च महिन्यात विशेष कृती पथक गठीत केले होते. तरीही सुमारे १२ कोटींपैकी १० कोटींचा निधी खर्च झाला असून अद्याप दोन कोटींचा निधी खर्च व्हायचा असल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात शिंदे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत विकासकामे करताना येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा झाली. एखाद्या गावात खासदार विकास निधीतून विकासकामे होण्यासाठी स्थानिक नेते, कार्यकर्ते व गावकरी मागणी करतात. त्यानुसार विकासकामासाठी निधी मंजूरसुध्दा होतो. परंतु हे मंजूर झालेले काम सुरू करताना नेमके कोठे विकासकाम करायचे, त्याचा ठावठिकाणा लागत नाही. प्रस्तावित तथा मंजूर विकासकामांच्या जागा आढळत नाहीत. तसेच अनुसूचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी जागाच उपलब्ध होत नाही, अशा अडचणी समोर आल्या आहेत. यासंदर्भात विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या.
पूर्वी मंजूर असलेल्या कामांना दर वाढल्याने प्रतिसाद मिळत नसेल, त्यासाठी नवीन अंदाजपत्रक  तयार करणे गरजेचे असल्यास तसे कळवावे. त्याप्रमाणे वाढीव अंदाजपत्रकासाठी पत्र दिले जाईल. परंतु अपूर्ण व प्रगतिपथावरील कामे जलद गतीने पूर्ण करून मंजूर कामे लवकर सुरू करावीत, असे आदेश त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी २००९-१० ते २०१३-१४ पर्यंतच्या खासदार निधीसाठीचे प्राप्त प्रस्ताव, अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव, त्यापैकी किती अंदाजपत्रके प्राप्त झाली, प्रगतिपथावरील विकासकामे किती, प्रशासकीय मंजुरी दिलेली कामे, अपूर्ण व अद्याप सुरू न झालेली कामे यांचा आढावा सादर केला.