महापालिकेची एक अत्यंत साधी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्षली जात आहे. कोणी समर्थ वाली नसला तर कसे होते त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. थोरात, विखे, पाचपुते या मंत्री त्रिकुटाचे जाऊ द्या, ते सत्तेत मंत्री पदावर आहेत, पण सत्तेत नसलेल्या काळे, कोल्हे, तनपुरे, फार लांब कशाला पारनेरच्या विजय औटी यांचीसुद्धा कामे जिल्हा प्रशासनाकडून तत्परतेने केली जातात. नगर शहरात खासदार दिलीप गांधी आहेत, अनिल राठोड व अरूण जगताप असे दोन आमदार आहेत, तरीही मनपाच्या साध्या मागणीकडे जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष करते आहे.
शहरातील गरीब मुलांसाठी अभ्यासिका म्हणून मनपाला एक इमारत बांधून हवी आहे. सध्या मनपा सावेडी क्रीडा संकुलाच्या प्रवेशद्वारालगतच्या लॉबीत (सभागृह किंवा वर्ग नव्हे) स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र चालवते आहे. असे केंद्र चालवणारी व तेही सलग ५ वर्षे नगर मनपा ही राज्यातील एकमेव मनपा आहे. केंद्रप्रमुख प्रा. एन. बी. मिसाळ यांचे हे यश आहे. त्यांच्या कामात फारसे लक्ष घालून त्यांना त्रास न देणाऱ्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना व त्यांना थोडे स्वातंत्र्य देणाऱ्या प्रशासनालाही याचे श्रेय दिले पाहिजे. हवी ती मदत केंद्राला त्वरित उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळेच एक नाव घ्यावे असे शैक्षणिक पुस्तकांचे ग्रंथालय या जागेत तयार झाले आहे.
पूर्णपणे विनाशुल्क असे हे केंद्र आहे. जागेच्या अभावामुळे फक्त ५० विद्यार्थ्यांना संधी मिळते. परीक्षा वगैरे घेऊन त्यांची गुणवत्तेवर निवड केली जाते. त्यांना बसण्यासाठी नीट वर्ग नाही. खुद्द मिसाळ यांनाच कार्यालयीन कामकाजासाठी पुरेशी जागा नाही. प्रवेशद्वाराच्या लॉबीत कसाबसा वर्ग चालवला जातो, तिथेच तास घेतले जातात व विद्यार्थी तिथेच अभ्यास करत असतात. या जागेवर मनपाचे नियोजित नाटय़गृह आहे. ते नाटय़गृह कधी होईल ते होईल पण त्यापूर्वी हे केंद्र तिथून हलणार हे नक्की आहे. त्यामुळेच नगरसेवक सचिन पारखी व आता विरोधी पक्षनेते झालेले विनित पाऊलबुद्धे यांनी हे केंद्र वाचवण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार सुरू केला.
जिल्ह्य़ाच्या वार्षिक योजना आराखडय़ात वैशिष्टय़पूर्ण योजना म्हणून एक योजना आहे. पारखी व पाऊलबुद्धे यांनी मनपाच्या स्थायी समितीच्या तत्कालीन सभापती अनिता राठोड यांच्या स्वाक्षरीचे एक पत्र तयार केले. त्याला महापौर शिला शिंदे यांच्या पत्राची जोड दिली. त्यात त्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या या वैशिष्टय़पूर्ण योजनेंतर्गत मनपाला एक अभ्यासिका बांधून देण्याची मागणी केली. त्यासाठीची मनपाच्या मालकीची जागाही त्यांनी नमूद केली. सावेडी क्रीडा संकुलाच्या मागेच मनपाचा हा भूखंड आहे. त्यावर विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका बांधण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
या गोष्टीला वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला, पण जिल्हा प्रशासन काही त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. उलट यात अनेक अडथळे आणले जात असल्याची माहिती आहे. कसली अभ्यासिका, ही काही वैशिष्टय़पूर्ण योजना नाही, याला पैसे कसे देता येतील, हा मनपाचा उपक्रम आहे, मनपानेच त्यासाठी पैसे उपलब्ध केले पाहिजेत, आमच्याकडे यंदा पैसे नाहीत, असे अनेक तोंडी आक्षेप विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. लेखी काही मागितले तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवले जाते. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. या सगळ्या गदारोळात मनपाचा हा एक चांगला प्रस्ताव अडकला आहे. त्याच्यामागे राजकीय बळ नाही. खासदार गांधी यांच्याकडे कोणी हा विषय नेला की नाही ते माहिती नाही. मात्र, राठोड व जगताप हे तर मनपाशी संबंधितच आहेत. त्यांनीही कधी यात लक्ष घातलेले नाही.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतूनच सीना नदी विकास योजना सुरू होती. तिला खो घालण्यात आला. ती आता बंदच पडली. चौक सुशोभीकरणासाठी जिल्हा नियोजनने सव्वा कोटी रूपये दिले होते. त्यांना दिलेल्या कामाच्या प्रस्तावात परस्पर बदल करण्यात आले. सुशोभीकरणाचे काम बाजूला ठेवून रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले. तेही अजून सुरू झालेले नाही. मंडळाकडून घेतलेल्या पैशातून मनपाने काही करून दाखवले आहे असे झालेलेच नाही. नाटय़गृहाच्या एकूण रकमेपैकी ६० लाख रूपयांचा पहिला हप्ता जिल्हा प्रशासनाकडेच आला होता. तो मनपाकडे वर्ग करून घेण्याची चतुराई मनपाने वेळेवर दाखवली नाही व ही रक्कम सरकारजमा होण्याची नामुष्की मनपावर आली.
मात्र, जिल्हा प्रशासनाने याचा व अभ्यासिकेचा संबंध जोडायला नको. कारण अशी एखादी सार्वजनिक अभ्यासिका, तसेच शैक्षणिक पुस्तकांचे ग्रंथालय ही या शहराची आज खरोखरीच शैक्षणिक गरज आहे. अभिरूची वाचनालयाचे संचालक शिरीष बापट यांनी एक अभ्यासिका सुरू केली होती, तिला उत्तम प्रतिसाद होता. नगरमध्ये अनेक होतकरू, गरीब विद्यार्थी आहेत. त्यांना अभ्यासासाठी चांगली जागाच नाही. खोटे वाटेल पण काहीजण अमरधाममध्ये अभ्यास करतात. मोठय़ा परिक्षांच्या काही पुस्तकांच्या किंमती ८०० रूपयांपासून ते थेट २ हजार रूपयांपर्यंत असतात. वैयक्तिक स्तरावर ही पुस्तके विकत घेणे शक्यच नाही. त्यामुळे शैक्षणिक ग्रंथालयही हवे. परिक्षांसाठी मार्गदर्शनही हवेच. पारखी, पाऊलबुद्धे, श्रीमती राठोड यांच्या हातांना बळ द्यायला हवे. खासदार गांधी, आमदार राठोड, जगताप यांनी ठरवावे काय करायचे ते!
काय हे!
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना वाढीव मानधन मिळाले, त्याबरोबर मनपाचे नगरसेवक, पदाधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत. एलबीटीपासून अपेक्षित उत्पन्न मिळेनासे झाले आहे, पारगमन कराच्या निविदेला प्रतिसाद मिळेना, मालमत्ता कराची अपेक्षित वसुली होणे थांबले आहे, एकूणच मनपा दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे व यांना मानधन वाढीची स्वप्ने पडायला लागली आहेत. ती कदाचीत पूर्णही होतील, कारण सरकारला काय फक्त मंजुरी द्यायची आहे, पैसे मनपाचेच जाणार आहेत.
